Photo Credit- X

Government Notice To Wikipedia: केंद्राने (India Govt) विकीपीडीया विरोधात मोठ पाऊल उचललं आहे. विकीपीडीयाला (Wikipedia) पक्षपाती भूमिका आणि चुकीची माहिती दिल्या प्रकरणी नोटिस बजावण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, काही मुद्द्यांवर उत्तर मागितले आहे. केंद्र सरकारने विकीपीडियाला ही नोटिस मंगळवारी बजावली. विकीपीडियाला पक्षपाती भूमिका आणि अनेक चुका असल्याबाबतच्या गोष्टी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.

जवळपास दोन महिन्यांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने विकीपीडियाला खडे बोल सुनावले होते. तुम्हाला भारत आवडत नसेल तर इथे काम करु नका, सरकारला तुमची वेबसाईट बंद करायला सांगू, असं उच्च न्यायालयाने विकिपीडियाला म्हटलं होतं. (हेही वाचा: एक रूपयाचं नाणं बनवण्यासाठी किती रूपये लागतात? जाणून घ्या त्याच्या मूल्यापेक्षा निर्मिती खर्च जास्त ?)

एएनआय या वृत्तसंस्थेने विकिपीडियाविरोधात याचिका दाखल केली होती. विकिपीडियावरील एका मजकुरात वृत्तसंस्थेचा वर्णन सरकारच्या प्रचाराचे साधन असं करण्यात आलं आहे. ते विकिपीडियावरुन काढून टाकण्याची मागणी एएनआयने केली होती. तसंच, 2 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईचा खटला चालवला होता. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याचा आरोप करत वृत्तसंस्थेने 5 सप्टेंबर रोजी विकिपीडिया विरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती.

भारत सरकारने इनसायल्कोपीडीयाला दिलेल्या नोटिसीमध्ये म्हटलं आहे की, संपादकांच्या एका समूहाचा त्यातील मजकूरावर नियंत्रण आहे. त्यामुळं त्यातील मजकूरात तथ्य नाहीये. सरकारने प्रश्न उपस्थित केला आहे की, विकिपीडियाला मध्यस्थाऐवजी प्रकाशक म्हणून का समजू नये? मात्र, विकीपिडीयाच्या माहितीमध्ये तटस्थता नाही. असाही आरोप नोटिसीमध्ये करण्यात आला आहे. अद्याप सरकार व विकीपीडियाकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती आलेली नाही.

विकीपीडीया हा एक फ्री प्लॅटफॉर्म आहे. विकीपीडियाची सुरुवात जिमी वेल्स आणि लैरी सँगर यांनी केली होती. 2001मध्ये इंग्रजीतून याची सुरुवात झाली होती. आता इतर अनेक प्रादेशिक भाषांमध्ये विकीपीडिया आहे.जगभरातील सर्व माहिती लोक विकीपीडियाच्या माध्यमातून मिळवू शकतात. त्याशिवाय, विकीपीडियाच्या लेखात लोक स्वतःहूनही काही गोष्टी अॅड करु शकतात. त्यामुळे ही माहिती बरोबरच असेल त्यात आता शक्यता कमी राहिलेली आहे.