Supreme Court And UGC | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

विद्यापीठ अथवा तत्सम अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा होणार की नाही याबाबत सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) उद्या (28 ऑगस्ट) निर्णय (Supreme Court Verdict) देऊ शकते. कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संसर्गाची भीती विचारात घेऊन अनेक राज्यांनी या परीक्षा घेण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. मात्र, राज्यांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) विद्यापीठांनी परीक्षा घ्याव्यात यावर ठाम आहे. परिणामी अनेक राज्य सरकारं आणि संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने सर्व पक्षकारांचे म्हणने ऐकूण घेतले. या याचिकेवरील सुनावणी 18 ऑगस्टलाच पूर्ण झाली असून न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. हाच निर्णय न्यायालय उद्या देण्याची शक्यता आहे.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांचे खंडपीठ या याचिकांवर सुनावणी घेत होते. खंडपीठाने 18 ऑगस्ट रोजी सुनावणी पूर्ण केली आणि निर्णय राखून ठेवला. सर्व पक्षकारांना पुढील तीन दिवसांमध्ये आपले म्हणने लिखीत आणि अंतिम स्वरुपात न्यायालयापुढे सादर करण्यास सांगितले. प्रामुख्याने महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा आदी राज्यांनी या परीक्षा घेण्यास नकार दर्शवला आहे.

यूजीसीने 6 जुलैला देशभरातील विद्यापीठ आणि महाविलद्यालयांना पदवी (यूजी) आणि पदव्यूत्तर (पीजी) अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षांच्या, शेवटच्या सेमिस्टरच्या परीक्षा घेणे बंधनकारक केले. तसेच, 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत या परीक्षा पूर्ण करण्याबाबत एक परिपत्रकही काढले होते. कोविड 19 प्रादुर्भाव विचारात घेता राज्य सरकारांनी या परीक्षा घेण्यास विरोध दर्शवला होता. (हेही वाच, JEE, NEET Exam 2020: विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाचविण्यासाठी जेईई, नीट परीक्षा आवश्यक- एनटीए)

यूजीसीच्या या भूमिकेवर देशभरातून विविध संस्थांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये राज्य आणि देशात असलेल्या कोरोना व्हायरस संसर्गाचा प्रादुर्भाव विचारात घेता परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात अशी मागणी केली. तसेच, विद्यार्थ्याच्या या आधिच्या सेमिस्टरच्या गुणांची सरासरी काढून अंतिम निकाल देण्यात यावा असेही काही याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.