Education | Image Used For Representational purpose Only (Photo Credits: Pixabay.com)

भारताने आपले उच्च शिक्षण क्षेत्र जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अलीकडेच, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) पाच परदेशी विद्यापीठांना (Foreign Universities) भारतात स्वतंत्र कॅम्पस स्थापन करण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणाचा लाभ घरीच मिळणार आहे. ही पाच विद्यापीठे म्हणजे युनिव्हर्सिटी ऑफ लिव्हरपूल (UK), व्हिक्टोरिया युनिव्हर्सिटी (Australia), वेस्टर्न सिडनी युनिव्हर्सिटी (Australia), स्टिट्युटो युरोपियो दी डिझाईन (Italy) आणि इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (USA) यांचा समावेश आहे. हे कॅम्पस 2026 ते 2027 या कालावधीत कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.

2023 मध्ये यूजीसीने परदेशी उच्च शिक्षण संस्थांना भारतात कॅम्पस उभारण्यासाठी नवीन नियमावली जाहीर केली होती. या नियमावलीनुसार, जागतिक क्रमवारीत पहिल्या 500 मध्ये स्थान मिळवलेल्या विद्यापीठांना भारतात स्वायत्त कॅम्पस उभारण्याची परवानगी आहे. यापूर्वी, युनिव्हर्सिटी ऑफ साउथॅम्प्टन (यूके) ला 2023 मध्ये पहिली मान्यता मिळाली होती आणि त्यांचा गुरुग्राम येथील कॅम्पस यावर्षी ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. आता, या पाच नवीन विद्यापीठांच्या समावेशाने भारताच्या शिक्षण क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय दर्जा आणण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळाली आहे.

या परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस भारतात उभारले जाणार असल्याने लाखो भारतीय विद्यार्थ्यांना परदेशात न जाता जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळण्याची संधी उपलब्ध होईल. सध्या, जवळपास 14-15 लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी जातात, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते. या नव्या उपाययोजनेमुळे देशातील पैसा देशातच राहील आणि विद्यार्थ्यांना परवडणाऱ्या खर्चात उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळेल. उदाहरणार्थ, इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मुंबईत 2026 मध्ये आपला कॅम्पस उभारणार आहे, जिथे संगणक विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि व्यवसाय यासारख्या क्षेत्रांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम उपलब्ध होतील.

महाराष्ट्र, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशसारखी राज्ये या परदेशी विद्यापीठांना आकर्षित करण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्रात नवी मुंबईत ‘एज्यु सिटी’ नावाची संकल्पना विकसित होत आहे, जिथे युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क (यूके) आणि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया युनिव्हर्सिटी यांचे कॅम्पस उभारले जाणार आहेत. गुजरातमधील गिफ्ट सिटीमध्ये यापूर्वीच डीकिन युनिव्हर्सिटी आणि वोलॉन्गॉन्ग युनिव्हर्सिटी यांचे कॅम्पस कार्यरत आहेत. या प्रकल्पांना राज्य सरकारांकडून जमीन आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.

परदेशी विद्यापीठांना भारतात आणण्याचे अनेक फायदे असले तरी काही आव्हानांचाही सामना करावा लागत आहे. यामध्ये कॅम्पसची पायाभूत सुविधा, स्थानिक बाजारपेठेतील गरजा आणि विद्यापीठांची स्वायत्तता यांचा समावेश आहे. मात्र, भारत सरकार आणि यूजीसीने या विद्यापीठांना स्वायत्तता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी पूर्ण पाठबळ देण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय, परदेशी आणि भारतीय विद्यापीठांमधील संयुक्त अभ्यासक्रम आणि संशोधन उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जात आहे, ज्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील संधी उपलब्ध होत आहेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार, भारताला जागतिक शिक्षणाचे केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. या परदेशी विद्यापीठांच्या कॅम्पसच्या स्थापनेमुळे हे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यास मदत होईल. यामुळे केवळ भारतीय विद्यार्थ्यांनाच नव्हे, तर दक्षिण आशिया, मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेतील विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी संसदेत सांगितले की, या उपाययोजनांमुळे भारतातील उच्च शिक्षण आणि संशोधनाला चालना मिळेल आणि देशातील तरुणांचे मानवी भांडवल अधिक सक्षम होईल.