QuickLY
Socially
Delhi Service Act: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) यांनी दिल्ली सेवा विधेयकाला (Delhi Services Act) मंजूरी दिली असून आता त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या विरोधानंतरही पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon Session) मंजूर झालेले दिल्ली सेवा विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हे विधेयक आता कायद्यात रूपांतरित झाले आहे. कायदा होताच भारत सरकारने त्याची अधिसूचनाही जारी केली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 1 ऑगस्ट रोजी गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, 2023 लोकसभेत मांडले. त्यानंतर हे विधेयक 7 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. केंद्र सरकारला अधिकार प्रदान करणारे विधेयक राष्ट्रीय राजधानीतील नोकरशहा, वरच्या सभागृहात बाजूने 131 आणि विरोधात 102 मते घेऊन मंजूर करण्यात आले. (हेही वाचा -Bhartiya Nyay Sanhita: लव्ह जिहादविरोधात केंद्र सरकार अॅक्शन मोडमध्ये; ओळख लपवून लग्न करणाऱ्याला होणार 10 वर्षांचा कारावास)
राष्ट्रीय राजधानीच्या अधिकार्‍यांचे निलंबन आणि चौकशी यासारख्या कृती केंद्राच्या नियंत्रणाखाली असतील असे या विधेयकात प्रस्तावित आहे. दिल्लीतील सेवा आणि अधिकाऱ्यांच्या पोस्टिंगवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने संसदेत विधेयक मांडल्यानंतर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुतांश विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला होता.
दिल्ली सेवा विधेयकाने 19 मे रोजी केंद्राने जारी केलेल्या अध्यादेशाची जागा घेण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक व्यवस्थेशी संबंधित बाबी वगळता दिल्ली सरकारचे प्रशासन आणि नागरी सेवकांवर नियंत्रण असल्याचा निर्णय दिल्यानंतर एका आठवड्यानंतर हा अध्यादेश जारी करण्यात आला.
