तेल, पेट्रोलच्या वाढत्या किंंमती आणि त्यामुळे होणारे प्रदुषण या कारणातुन आता अनेक वाहन निर्मात्या कंंपनी सीएनजीवर चालणार्या गाड्या तयार करण्याचा मार्ग निवडत आहेत, या गाड्यांंना ग्राहकांंचा सुद्धा चांंगला प्रतिसाद आहे. हीच बाब लक्षात घेता या क्षेत्रात आपला स्वतः चा व्यवसाय किंंवा फायदा मिळवण्याचा एक मार्ग सरकारकडुन पुरवला जाणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार येत्या काही वर्षात सरकार तर्फे सीएनजी पंप सुरु (CNG Pump Ownership) करण्यासाठी 10 हजार परवाने दिले जाणार आहेत, सामान्य व्यक्ती म्हणुन तुम्हीही यासाठी अर्ज करु शकता, त्यामुळे जर का तुमच्याकडे भांंडवल असेल पण गुंंतवणुक (Investment) कुठे करावी असा प्रश्न पडला असेल तर नक्कीच तुम्ही या पर्यायाचा विचार करु शकता. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतीमुळे त्रस्त? भारतातील 'या' दमदार CNG कारबाबत जरुर जाणून घ्या
सीएनजी पंंपचा परवाना कसा मिळवाल आणि त्यातुन नेमका फायदा कसा होईल हे सविस्तर जाणुन घेउयात..
-प्रथम मार्ग म्हणजे जर तुमच्याकडे जमीन असेल तर तुम्ही सीएनजी पंंप उभारु इच्छिणार्या कंंपनी किंंवा व्यक्तीला आपली जमीन भाडेतत्वावर देउन त्यातुन आर्थिक फायदा मिळवु शकता.
-आता महत्वाची बाब म्हणजे तुमच्याकडे जर स्वतःची जमीन नसेल तर काय? तर त्यावेळी तुम्ही सुद्धा भाडेतत्वावर जमीन घेउन आपले सीएनजी गॅस स्टेशन सुरु करु शकता फक्त जमीनीच्या मालकाकडुन तुम्हाला NOC घ्यावी लागेल.
-सीएनजी गॅस स्टेशन उघडण्यासाठी साधारण 700 चौरस मीटर (हलक्या वाहनांंसाठी) तर 1500-1600 चौरस मीटर (अवजड वाहनांंसाठी) जागा हवी. स्वतःची जमीन असल्यास खर्च 50 लाख आणि जमीन भाड्याने घेतल्यास स्टेशन उभारणी सहित भाडे असा खर्च येतो.
-दुसरे म्हणजे जर तुम्हाला या व्यवसायात यायचे असेल तर त्यासाठी सुद्धा डिलरशीप मिळवता येईल. यासाठी खाली दिलेल्या आठ कंपनींंकडे निविदा पाठवुन डिलरशीप मिळवु शकता. यासाठी 10वी पर्यंत शिक्षणाची पात्रता निकष आहे.
-डिलरशीप देणार्या कंंपन्या: 1)इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड 2)गॅस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया 3)हिंदुस्थान पेट्रोलियम 4)महानगर गॅस लिमिटेड 5)महानगर नॅचरल गॅस लिमिटेड 6)महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड 7) गुजरात स्टेट पेट्रोलियम PVT
-या कंपन्यांंकडुन वेळोवेळी डिलरशीप साठी अपडेट्स केले जातात, निविदा भरताना स्वतःच्या माहितीसोबतच भुखंडाची माहिती सुद्धा भरावी लागते त्यामुळे ती सोय आधी करुन घेणे महत्वाचे आहे.
दरम्यान साधारण 2030 पर्यंत हे 10 हजार परवाने वाटले जावेत असा सरकारी मानस असल्याचे यापुर्वीच जाहीर करण्यात आले आहे. सध्याची CNG वाहनांंची वाढती मागणी पाहता ही गुंंतवणुक व्यवसायाच्या दृष्टीने फायद्याची ठरु शकते.