Foreign Minister S Jaishankar (PC - ANI)

S Jaishankar on China: वास्तविक नियंत्रण रेषेवरील (LAC) सध्याच्या परिस्थितीसाठी भारताने चीनला जबाबदार धरले आहे. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर (Foreign Minister S Jaishankar) यांनी शनिवारी सांगितले की, एलएसीवरील सध्याची परिस्थिती चीनने सीमेवर सामूहिक सैन्यासाठी लिखित करारांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे उद्भवली आहे. जयशंकर यांनी त्यांचे ऑस्ट्रेलियन समकक्ष मारिस पायने यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषदेत हे वक्तव्य केले. ते म्हणाले की, जेव्हा एखादा मोठा देश लिखित करारांचे उल्लंघन करतो तेव्हा ते संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायाला चिंतेचे कारण बनते.

भारत आणि चिनी सैन्यादरम्यान पूर्व लडाख सीमेवरील संघर्षाच्या प्रश्नाला मंत्र्यांनी उत्तर दिले. जयशंकर यांना विचारण्यात आले की, शुक्रवारी चतुर्भुज परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत भारत-चीन सीमेवरील तणावाचा मुद्दा चर्चेसाठी आला का? यावर ते म्हणाले, "होय, आम्ही (क्वाड) भारत-चीन संबंधांवर चर्चा केली कारण आमच्या शेजारी जे काही घडत आहे त्याचा एक भाग होता. एकमेकांना त्याबद्दल माहिती देणे. ज्यामध्ये अनेक देशांचे हित गुंतलेले आहे." (वाचा - 6G Technology तयार करून China ने केला World Record, 5G पेक्षा 100 पट जास्त वेग, 10 हजार HD लाइव्ह व्हिडिओ केला स्ट्रीम, वाचा सविस्तर)

परराष्ट्र मंत्री म्हणाले, "एलएसीवरील परिस्थिती चीनने 2020 मध्ये भारतासोबतच्या लेखी करारांचे उल्लंघन केल्यामुळे उद्भवली आहे, सीमेवर मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात केल्यामुळे नाही. जर ते वचनबद्धतेचे उल्लंघन करत असेल, तर ही संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी चिंतेची बाब आहे.

गलवान चकमक -

पॅंगॉन्ग लेक परिसरात हिंसक चकमकीनंतर भारत आणि चिनी सैन्यादरम्यान पूर्व लडाख सीमेवर संघर्ष सुरू झाला. दोन्ही देशांनी हळूहळू जड शस्त्रांसह हजारो सैनिकांची तैनाती वाढवली. गलवान खोऱ्यात झालेल्या जीवघेण्या संघर्षानंतर तणाव वाढला होता. या चकमकीत चीनचे म्हणण्यापेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. अहवालानुसार, चकमकीदरम्यान, प्रचंड प्रवाहाने गलवान नदी पार करताना अनेक चिनी सैनिकांचा मृत्यू झाला.

सीमा विवाद सोडवण्यासाठी चर्चेच्या 14 फेऱ्या -

लडाखसह अनेक भागात सीमावादावरून भारत आणि चीनमध्ये तणाव कायम आहे. आतापर्यंत दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चेच्या 14 फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र अद्याप कोणताही निष्कर्ष निघालेला नाही. तथापि, दोन्ही देशांनी आपापसात समस्या सोडवण्याची भाषा केली आहे आणि कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या हस्तक्षेपास विरोध केला आहे.