Rahul Gandhi, Rajiv Gandhi Foundation | (Pic Credit - ANI, Facebook)

Rajiv Gandhi Foundation: केंद्र सरकारने गांधी कुटुंबाशी संलग्न असलेल्या राजीव गांधी फाऊंडेशन (Rajiv Gandhi Foundation) या एनजीओचा फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट (FCRA) परवाना रद्द केला आहे. 2020 मध्ये गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या आंतर-मंत्रालयीन समितीने केलेल्या चौकशीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, राजीव गांधी फाउंडेशनचा एफसीआरए परवाना त्याच्या विरोधात चौकशी केल्यानंतर रद्द करण्यात आला आहे. राजीव गांधी फाउंडेशनच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आहेत. याशिवाय राजीव गांधी फाउंडेशनच्या इतर विश्वस्तांमध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम, काँग्रेस खासदार राहुल गांधी आणि काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी वड्रा यांचा समावेश आहे. (हेही वाचा - Ayodhya Deepotsav 2022: 17 लाख दिव्यांनी उजळणार श्रीरामाची अयोध्या; गुरू वशिष्ठच्या भूमिकेत पीएम मोदी करणार श्रीरामाचा राज्याभिषेक)

1991 मध्ये करण्यात आली राजीव गांधी फाउंडेशनची स्थापना -

राजीव गांधी फाउंडेशनची स्थापना भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा वारसा पुढे नेण्यासाठी करण्यात आली होती. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली जुलै 1991 मध्ये बैठक झाली आणि फाउंडेशनसाठी ठराव मंजूर करण्यात आला. 1991 मध्ये स्थापन झालेल्या राजीव गांधी फाउंडेशनने 1991 ते 2009 पर्यंत आरोग्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, महिला आणि मुले, अपंग सहाय्य इत्यादींसह अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर काम केले आहे. राजीव गांधी फाउंडेशनच्या वेबसाइटनुसार, संस्थेने शिक्षण क्षेत्रातही काम केले आहे.

दरम्यान, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्टला चीनकडून निधी दिल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने एक आंतर-मंत्रालयीन समिती स्थापन केली होती. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), आयकर कायदा, विदेशी योगदान नियामक कायदा (FCRA) इत्यादींच्या विविध कायदेशीर तरतुदींच्या उल्लंघनाची चौकशी करण्यासाठी मंत्रालयाने ही समिती स्थापन केली होती.