Assam Child Marriage: आसाम सरकारने बालविवाह रोखण्यासाठी केलेल्या कठोर कायदेशीर कारवाईमुळे राज्यात बालविवाहाची प्रकरणे 81 टक्क्यांनी कमी झाली आहेत. एका अभ्यास अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे. 'भारतीय बाल संरक्षण' या अभ्यास गटाचा 'Towards Justice' नावाचा अहवाल बुधवारी आंतरराष्ट्रीय न्याय दिनानिमित्त प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 'बालविवाह समाप्ती' जारी करण्यात आली. त्यात असेही म्हटले आहे की 2022 मध्ये देशभरात बालविवाहाच्या एकूण 3,563 प्रकरणांची नोंद झाली होती, त्यापैकी केवळ 181 प्रकरणे यशस्वीरित्या सोडवली गेली. आसामचे उदाहरण देताना, नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) चे प्रमुख प्रियांक कानूनगो आणि 'चाइल्ड मॅरेज फ्री इंडिया' (CMFI) चे संस्थापक भुवन रिभू म्हणाले की, या ईशान्येकडील राज्याचे मॉडेल सर्व राज्यांमध्ये लागू केले जावे.

'बालविवाह समाप्ती' जारी करण्यात आली. त्यात असेही म्हटले आहे की 2022 मध्ये देशभरात बालविवाहाच्या एकूण 3,563 प्रकरणांची नोंद झाली होती, त्यापैकी केवळ 181 प्रकरणे यशस्वीरित्या सोडवली गेली. आसामचे उदाहरण देताना, नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) चे प्रमुख प्रियांक कानूनगो आणि 'चाइल्ड मॅरेज फ्री इंडिया' (CMFI) चे संस्थापक भुवन रिभू म्हणाले की, या ईशान्येकडील राज्याचे मॉडेल सर्व राज्यांमध्ये लागू केले जावे....

अनेक मुस्लिम संघटना आणि विरोधी पक्षांनीही आसाम सरकारवर बालविवाहाविरोधात कारवाईच्या नावाखाली मुस्लिम समाजाचा छळ केल्याचा आरोप केला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, “२०२१-२२ आणि २०२३-२४ दरम्यान, आसाममधील २० जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाच्या घटनांमध्ये ८१ टक्क्यांनी घट झाली आहे. या अभ्यासात, नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) आणि आसाममधील 20 जिल्ह्यांतील 1,132 गावांमधून डेटा गोळा करण्यात आला, जिथे एकूण लोकसंख्या 21 लाख आहे, त्यापैकी 8 लाख मुले आहेत.

त्यानुसार, आसाम सरकारच्या मोहिमेमुळे राज्यातील 30 टक्के गावांमध्ये बालविवाहावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे, तर ज्या गावांमध्ये पूर्वी बालविवाह होत होते, अशा 40 टक्के गावांमध्ये लक्षणीय घट दिसून आली आहे. मोठ्या प्रमाणात अहवालात असे म्हटले आहे की आसाममधील या 20 जिल्ह्यांपैकी 12 जिल्ह्यांतील 90 टक्के लोकांनी विश्वास व्यक्त केला की अशा प्रकरणांमध्ये एफआयआर आणि अटक यांसारख्या कायदेशीर कारवाईद्वारे बालविवाह प्रभावीपणे रोखले जाऊ शकतात.

या अहवालात म्हटले आहे की, “२०२२ मध्ये देशभरात बालविवाहाची एकूण ३,५६३ प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती, त्यापैकी केवळ १८१ प्रकरणे यशस्वीरित्या सोडवण्यात आली. म्हणजे प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण ९२ टक्के आहे. सध्याच्या दरानुसार, या 3,365 केसेस निकाली काढण्यासाठी 19 वर्षे लागतील, NCPCR चे अध्यक्ष कानूनगो म्हणाले, “प्राथमिक केसेस नोंदवून बालविवाह थांबवण्याच्या आसामच्या मॉडेलचे अनुकरण केवळ देशातच नाही तर जगातील इतर देशांमध्येही केले पाहिजे. गरज आहे."

ते पुढे म्हणाले, “आयोगाने आपल्या भूमिकेत स्पष्ट केले आहे की धार्मिक आधारावर मुलांशी भेदभाव केला जाऊ नये. "बालविवाह प्रतिबंध कायदा (PCMA) आणि POCSO हे धर्मनिरपेक्ष कायदे आहेत आणि ते कोणत्याही धर्माच्या किंवा समुदायाच्या चालीरीतींचे नियमन करणाऱ्या कायद्यांच्या वर आहेत." अहवालावर चर्चा करताना, बालविवाह मुक्त भारताचे संस्थापक भुवन रिभू म्हणाले, “आसामने दाखवून दिले आहे की प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून कायदेशीर कारवाई हे बालविवाहाविरुद्ध जागरूकता संदेश पसरवण्याचे सर्वात प्रभावी साधन आहे.

आज आसाममधील ९८ टक्के लोकांचा असा विश्वास आहे की बालविवाह संपवण्याची गुरुकिल्ली आहे. बालविवाहमुक्त भारत निर्माण करण्यासाठी आसामचा हा संदेश जगाला दाखवून द्यावा लागेल, तरच शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करणे शक्य आहे, असे ते म्हणाले तयार करण्यासाठी ठोस आणि प्रभावी कायदेशीर पावले