Anti-conversion bill introduced in Rajasthan Assembly (फोटो सौजन्य - X/@V_P_S_Rathore)

Anti-Conversion Bill In Rajasthan: राजस्थान सरकार (Rajasthan Gov) धर्मांतर (Religious Conversion) आणि लव्ह जिहादसारख्या (Love Jihad) मुद्द्यांवर कठोर भूमिका घेण्यार आहे. राजस्थान विधानसभेत (Rajasthan Assembly) धर्मांतर विरोधी विधेयक (Anti-Religious Conversion Bill) मांडण्यात आले आहे. आरोग्यमंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर (Gajendra Singh Khimsar) यांनी हे विधेयक मांडले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर केले जाईल.

जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास तीन ते दहा वर्षांची शिक्षा -

भजनलाल सरकारने सादर केलेल्या या विधेयकावर चर्चा होणार आहे. मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसार यांनी सादर केलेल्या या विधेयकात लव्ह जिहाद आणि धर्मांतरासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. नवीन कायद्यानुसार, जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास तीन ते दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. तसेच स्वतःच्या इच्छेने धर्म बदलला तरी त्या व्यक्तीला 60 दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात माहिती द्यावी लागेल. (हेही वाचा -Conversion Law for Live-in- Relationship: लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठीही धर्म परिवर्तन आवश्यक; यूपी धर्मांतर विरोधी कायदा लिव्ह-इन जोडप्यांनाही लागू- Allahabad High Court)

'या' राज्यात धर्मांतर विरोधी विधेयक मंजूर -

झारखंड, कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये हा कायदा आधीच लागू आहे. लव्ह जिहाद करणाऱ्या व्यक्तीचा विवाह कौटुंबिक न्यायालय रद्द करू शकते. वसुंधरा राजे सरकारच्या काळात 2008 मध्ये एक विधेयकही आणण्यात आले होते. परंतु राष्ट्रपतींच्या मंजुरीअभावी हे विधेयक लागू होऊ शकले नाही. (हेही वाचा -Love Jihad बाबत देशात नवा कायदा येण्याची शक्यता, संसदेच्या अधिवेशनात मांडणार विधेयक, Anil Bonde यांची माहिती)

राजस्थान विधानसभेत धर्मांतर विरोधी विधेयक सादर - 

लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठी नोंदणी अनिवार्य?

उत्तराखंडच्या धर्तीवर राजस्थानमध्ये प्रस्तावित धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी विधेयकात कठोर तरतुदी केल्या जाऊ शकतात. याशिवाय, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांसाठी अनिवार्य नोंदणीची तरतूद देखील समाविष्ट केली जाऊ शकते. त्याच वेळी, दुसऱ्या धर्मात लग्न करणाऱ्यांना नवीन नियम आणि शर्ती लागू होऊ शकतात.