अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांनी शुक्रवारी रिलायन्स पॉवर (Reliance Power) आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (R-Infra) च्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने त्यांना स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध असलेल्या कोणत्याही कंपनीशी संबंध ठेवण्यास मनाई केली आहे. वास्तविक, SEBI ने अनिल अंबानी यांना स्टॉक एक्स्चेंजमधील कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीत सामील होण्यास बंदी घातली होती. तेव्हापासून अनिल अंबानींना राजीनामा द्यावा लागणार असल्याचं म्हटलं जात होतं.
सेबीच्या अंतरिम आदेशानंतर अनिल अंबानी कंपनीच्या संचालकपदावरून पायउतार झाले आहेत. त्याचप्रमाणे रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरनेही स्टॉक एक्सचेंजला सांगितले की, अनिल अंबानी यांनी सेबीच्या अंतरिम आदेशाचे पालन करून कंपनीच्या संचालक मंडळाचा राजीनामा दिला आहे. (हेही वाचा - Yes Bank Fraud Case: अवंता ग्रुपचे प्रवर्तक गौतम थापर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर; Money Laundering अंतर्गत करण्यात आली होती अटक)
दरम्यान, फेब्रुवारीमध्ये सेबीने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड, उद्योगपती अनिल अंबानी आणि इतर तीन व्यक्तींवर रोखे बाजारातून पैसे काढल्याबद्दल बंदी घातली होती. आर-पॉवर आणि आर-इन्फ्रा च्या संचालक मंडळाने शुक्रवारी राहुल सरीन यांची पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी अतिरिक्त संचालक म्हणून नियुक्ती केली. यासंदर्भात रिलायन्स समूहाच्या दोन्ही कंपन्यांनी माहिती दिली आहे. मात्र, ही नियुक्ती सर्वसाधारण सभेच्या सदस्यांच्या मान्यतेच्या अधीन आहे.
सध्या अनिल अंबानींच्या अनेक कंपन्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात आहेत. यामध्ये रिलायन्स इन्फ्राटेल (रिलायन्स कम्युनिकेशन्सची टॉवर शाखा), रिलायन्स टेलिकॉम, रिलायन्स नेव्हल आणि रिलायन्स कॅपिटल यांचा समावेश आहे. याशिवाय पिरामल ग्रुपची कंपनी पिरामल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्स (PCHFL) ने देखील रिलायन्स पॉवर विरोधात NCLT कडे संपर्क साधला आहे.