गेल्या काही आठवड्यांत जम्मू-काश्मीरमध्ये (Jammu - Kashmir) टार्गेट किलिंगच्या (Target Killings) घटना घडल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकार (Modi Govt) कठोर पावले उचलू शकते. केंद्रशासित प्रदेशातील सद्यस्थितीबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) शुक्रवारी म्हणजे आज जम्मू-काश्मीरच्या अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेणार आहेत. या बैठकीला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल (Ajit Doval) देखील उपस्थित राहणार आहेत. केंद्र सरकार आपल्या कठोर पावलांनी काश्मीरमधील अल्पसंख्याक समुदायाला सांगण्याचा प्रयत्न करेल की ते राज्यात सुरक्षित आहेत आणि त्यांना पाकिस्तानी दहशतवाद्यांकडून कोणताही धोका नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आज जम्मू-काश्मीरच्या आढावा दरम्यान नागरी आणि पोलीस प्रशासनाला ठोस सूचना देतील, असे मानले जात आहे. या बैठकीला अजित डोवाल यांच्याशिवाय जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा, गुप्तचर विभागाचे उच्च अधिकारी, मुख्य सचिव आणि डीजीपी उपस्थित राहणार आहेत.
जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांचा असा विश्वास आहे की कुलगाममधील बँक व्यवस्थापक विजय कुमारसह अल्पसंख्याक समुदायाच्या लक्ष्यित हत्येत पाकिस्तानचा लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) सामील आहे. त्याचवेळी, काश्मीरमधील टार्गेट किलिंगमागे पाकिस्तानातून कार्यरत जैश-ए-मोहम्मद (JeM) चे मॉड्यूल असल्याचे सुरक्षा यंत्रणांना वाटते.
Tweet
Union Home Minister Amit Shah to hold a meeting with LG Manoj Sinha, NSA Ajit Doval, J&K DGP, Army chief and other top officials from agencies on security in Jammu & Kashmir, today
The meeting is called in backdrop of recent targeted killings in Kashmir.
(File pic) pic.twitter.com/yA2AOlLE5m
— ANI (@ANI) June 3, 2022
बैठकीत या विषयावर लक्ष केंद्रित केले जाणार
जम्मु-काश्मीर पोलीस विजय कुमार आणि शिक्षक रजनी बाला यांच्या मारेकऱ्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु गृहमंत्र्यांच्या मोठ्या बैठकीचा फोकस अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांना जिल्हा मुख्यालयापासून 30 किमी पेक्षा जास्त अंतरावर तैनात करण्यात येणार नाही याची काळजी घेण्यावर असेल. (हे देखील वाचा: जम्मू-काश्मीरमध्ये आणखी एक टार्गेट किलिंग; काश्मिरी पंडितानंतर राजस्थानच्या रहिवासी बँक मॅनेजरची हत्या)
जिहादींच्या मोठ्या योजनेचा एक भाग
हे अगदी स्पष्ट आहे की जम्मू आणि काश्मीरमधील टार्गेट किलिंगच्या अलीकडील घटना हा अल्पसंख्याक समुदायाला केंद्रशासित प्रदेशापासून दूर ठेवण्यासाठी आणि त्याच वेळी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याच्या जिहादींच्या मोठ्या योजनेचा एक भाग आहे. खोऱ्यातील लक्ष्यित हत्यांनंतर काश्मिरी हिंदूंनी तेथून स्थलांतर सुरू केल्याचा दावाही काही अहवालांमध्ये करण्यात आला आहे.