नाना पाटेकर यांना महिला आयोगाची नोटीस; स्पष्टीकरण देण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत
नाना पाटेकर आणि तनुश्री दत्ता (Photo Credits : Yogen Shah)

तनुश्री दत्ताने नाना पाटेकरांवर केलेल्या आरोपांचे प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. आरोप-प्रत्यारोपांसह या प्रकरणात रोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. याबाबत नुकतीच नाना पाटेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ‘जे सत्य आहे ते बदलणार नसल्याचे सांगितले’. मात्र त्यांच्याकडून काही ठोस प्रतिक्रिया मिळाली नाही. सोमवारी तनुश्रीने याबाबत राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. राज्य सरकारने या तक्रारीची दाखल घेत अभिनेते नाना पाटेकर, नृत्य दिग्दर्शक गणेश आचार्य, निर्माता समीर सिद्दिकी आणि राकेश सारंग यांना नोटीस बजावली आहे. चौघांनाही 10 दिवसांत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी काय कारवाई केली याचा अहवालही सादर करण्यास सांगितले.

‘हॉर्न ओके प्लीज’ चित्रपटाच्या चित्रिकरणादरम्यान नाना पाटेकर यांनी आपल्याशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप तनुश्रीने एका मुलाखतीदरम्यान केला होता. नानांनी या आरोपांचे खंडन करून तनुश्री खोटे बोलत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर पोलीस आणि राजकारणी लोकांचाही या प्रकारात हस्तक्षेप झाला. शेवटी तनुश्रीने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर सोमवारी वकील अॅड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत या प्रकरणाची लेखी तक्रार राज्य महिला आयोगाकडेही केली. आयोगाने याबाबत तातडीने कारवाई करत नाना पाटेकरांसह तिघांना नोटीस बजावली आहे. येत्या दहा दिवसांत आयोगासमोर प्रत्यक्ष हजर राहून किंवा लेखी खुलासा करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. तनुश्रीने वकिलामार्फत तक्रार केल्याने याबाबत सविस्तर माहिती घेण्यासाठी तिने स्वत:ही उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिल्याचे आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सांगितले.

या प्रकरणाने आता इतके गंभीर वळण घेतले आहे की, या प्रकरणाची चौकशी ‘सिंटा’ (सिने आणि टीव्ही आर्टिस्ट असोसिएशन)मार्फतही होणार आहे. जास्तीत जास्त 3 वर्षे जुन्या प्रकारांची चौकशी सिंटाकडून केली जाते. मात्र जर का नाना किंवा तनुश्री या दोघांपैकी कोणी तक्रार केल्यास या प्रकरणाची चौकशी आम्ही सुरु करू असे सिंटाने सांगितले होते.

सिनेसृष्टीतील अशा घटना रोखण्याची जबाबदारी निर्माते, दिग्दर्शक तसेच संबंधित संघटनांचीही आहे. कामाच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक शोषण प्रतिबंध कायदा 2013 नुसार ‘सिने ऍण्ड टीव्ही आर्टिस्ट असोसिएशन’ने तत्काळ अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी, असे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.