Supreme Court,The Kashmir Files (PC -Wikimedia Commons Twitter)

बॉलिवूड दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांचा ‘द काश्मीर फाईल्स’ (The Kashmir Files) हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर देशभरात काश्मिरी पंडितांवर (Kashmiri Pandits) होणाऱ्या अन्यायाची चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, काश्मिरी पंडितांना न्याय मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एनजीओ We the Citizens ने सर्वोच्च न्यायालयाला एसआयटी स्थापन करण्याची विनंती केली आहे.

काश्मीरमध्ये 1989 ते 2003 या काळात हिंदू आणि शीखांचा छळ करणारे कोण होते, हे शोधण्यासाठी एसआयटी टीम स्थापन करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर काश्मीरमध्ये नरसंहाराची भीषणता सहन करणाऱ्या सर्व हिंदू आणि शीखांची जनगणना व्हायला हवी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. (हेही वाचा - The Kashmir File: अरविंद केजरीवाल यांनी काश्मीर फाइल्सवर केलेल्या वक्तव्यावर अनुपर खैर यांचा संताप, म्हणाले - अशिक्षित लोकही असे करत नाही)

याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी पुस्तके, लेख आणि विस्थापितांची कहाणी यांच्या आधारे सखोल संशोधन करून ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. काश्मिरी पंडित आणि शिखांच्या नरसंहारावर लिहिलेल्या पुस्तकांचा जगमोहन यांच्या 'माय फ्रोझन टर्ब्युलन्स इन काश्मीर' आणि राहुल पंडिताच्या 'अवर मून हॅज ब्लड क्लॉट्स' या पुस्तकाचा बारकाईने अभ्यास करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, या पुस्तकात त्या काळात सरकारी यंत्रणा कशी कोलमडली आणि काश्मीर खोऱ्यात प्रशासन आणि कायदा पूर्णपणे ठप्प झाला, यासंदर्भात सांगण्यात आलं आहे.

दरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या दृष्टीकोणातून पुस्तक वाचल्यानंतर असे समजते की, त्या काळात राज्य सरकारची संपूर्ण यंत्रणा निष्क्रिय झाली होती. देशद्रोही आणि दहशतवादी हिंदू आणि शीखांच्या मृतदेहांवर चढले आणि त्यांनी संपूर्ण काश्मीरचा ताबा घेतला. 1990 नंतर काश्मिरी पंडित किंवा शीख यांच्याकडून खरेदी केलेली कोणतीही धार्मिक जमीन, निवासी जमीन, शेतजमीन किंवा व्यावसायिक किंवा औद्योगिक जमीन रद्द करून बेकायदेशीर घोषित करण्यात यावी, अशी मागणीदेखील याचिकेत करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनावर बनलेल्या विवेक अग्निहोत्रीच्या ‘द काश्मीर फाईल्स’ या चित्रपटाने पुन्हा एकदा काश्मिरी पंडितांचा मुद्दा चर्चेत आणला आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये हा चित्रपट करमुक्त करण्यात आला आहे. या चित्रपटावरून राजकारणही तापलेले दिसत आहे.