Agra: कंगना राणौतला दिलासा, भीक मागण्याच्या स्वातंत्र्याच्या विधानावर आग्रामध्ये दाखल केलेला खटला फेटाळला
Kangana Ranaut (Photo Credit - Instagram)

विशेष न्यायदंडाधिकारी (एमपी-आमदार) अर्जुन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आणि चित्रपट अभिनेत्री कंगना रणौत (Kangana Ranaut) यांच्याविरुद्ध देशद्रोह आणि मानहानीच्या आरोपाखाली दाखल केलेला खटला फेटाळला आहे. राजीव गांधी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ वकील रमाशंकर शर्मा यांनी 23 नोव्हेंबर 2021 रोजी न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी अर्ज सादर केला. या प्रकरणात, असे म्हटले आहे की, 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी वृत्तपत्रांमध्ये, चित्रपट अभिनेत्री कंगना रणौतने महात्मा गांधींच्या अहिंसक तत्त्वाबद्दल केलेली अशोभनीय टिप्पणी वाचा. यात परमार्थात स्वातंत्र्य सापडले आणि अहिंसेच्या तत्त्वाची खिल्ली उडवली. थप्पड खाल्ल्याने भिक्षा मिळते, स्वातंत्र्य मिळत नाही, असे अभिनेत्रीने म्हटले होते. अशा लोकांवर पंतप्रधानांना कडक कारवाई करावी लागली. असे न करून त्यांनी आपले कर्तव्य व जबाबदारी पार पाडली नाही.

या प्रकरणात, फिर्यादीच्या वकिलाने 15 डिसेंबर 2021 रोजी मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात त्यांचे म्हणणे नोंदवले होते. याशिवाय न्यायालयाने रामदत्त दिवाकर आणि राजेंद्र गुप्ता धीरज या वकिलांचे जबाब नोंदवले. विशेष न्यायदंडाधिकारी (एमपी-आमदार) अर्जुन यांनी पत्राचा अभ्यास केल्यानंतर, पेप्सी फूड्स लिमिटेड विरुद्ध विशेष न्यायदंडाधिकारी 1998 आणि पंजाब नॅशनल बँक विरुद्ध सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा यांचा दाखला घेत खटला फेटाळण्याचे आदेश दिले.

कंगना राणौतच्या वक्तव्यामुळे बदनामी कशी झाली हे तक्रारदार वकील रमाशंकर शर्मा यांनी दाव्यात स्पष्ट केले नाही, असे म्हटले आहे. आरोपीने फिर्यादीविरुद्ध कोणतेही अपमानास्पद तथ्य सांगितलेले नाही. कंगना राणौतचे वक्तव्य हे केवळ विधान आहे. त्यांचा उद्देश वादीच्या वकिलाची बदनामी करणे हा आहे या संदर्भात ते मान्य करता येणार नाही. (हे देखील वाचा: KGF 2: कॅन्सरमधून बरे झाल्यावर संजय दत्तने आधी शूट केला KGF 2 चा क्लायमॅक्स, म्हणाला कुटुंब आहे माझी सपोर्ट सिस्टम!)

सेशन्स कोर्टात रिव्हिजन दाखल करणार

वादीचे वकील रमाशंकर शर्मा यांनी सांगितले की, हे प्रकरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या अहिंसक तत्त्वाचा, स्वातंत्र्यसैनिक आणि देशभक्त शहीदांचा अपमान करणारे आहे. तो आता सत्र न्यायालयात रिव्हिजन दाखल करणार आहे.