EV Charging Points in Society: आता इलेक्ट्रिक वाहन मालक त्यांच्या सोसायटीमध्ये बसवू शकतात चार्जिंग पॉइंट; राज्य सरकारने जारी केली अधिसूचना
याआधी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मागणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि सहकारी संस्थांच्या निबंधकांना नोटीस बजावली होती.
महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी एक अधिसूचना जारी करून वैयक्तिक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मालकांना त्यांच्या इमारतीच्या आवारात इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट (Electric Charging Points) बसवण्याची परवानगी दिली आहे. ईव्ही चार्जिंग स्टेशनची स्थापना ही परवानामुक्त प्रक्रिया असल्याने, ईव्ही चार्जर स्थापित करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला असे चार्जर स्थापन करण्याची परवानगी असेल, असे अधिसूचनेत नमूद केले आहे.
आदेशात नमूद केले आहे की, ‘बिल्डिंग परिसरात चार्जिंग पॉइंट स्थापित करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही ईव्ही मालकाला हाउसिंग सोसायटी/आरडब्ल्यूएने एनओसी दिली पाहिजे. यासाठी चार्जर स्थापित करणार्या व्यक्तीने मुख्य विद्युत निरीक्षक (CEI), महाराष्ट्र सरकार यांनी जारी केलेल्या संपूर्ण महाराष्ट्रातील ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्ससाठी (EVCS) सुरक्षा सल्लागारात विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.’
शिवाय, गृहनिर्माण संस्था किंवा रहिवासी कल्याण संघटना (RWA) ने ईव्ही चार्जर स्थापित करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत वाहन मालकाला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले पाहिजे, असे त्यात म्हटले आहे. (हेही वाचा: Driving License: ड्राइव्हिंग टेस्ट न देता आता घरबसल्या मिळवा फक्त 7 दिवसात चालक परवाना)
राज्य सरकारने जून 2021 मध्ये 'महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी 2021' लाँच केले होता. खाजगी वाहने त्यांच्या चार्जिंगच्या गरजेच्या 80 टक्क्यांपर्यंत होम चार्जिंगवर अवलंबून असतात, म्हणूनच खाजगी ईव्ही चार्जर बसवण्यासाठी ईव्ही मालकाला गृहनिर्माण संस्थेने जारी केलेल्या एनओसीच्या तरतुदीमुळे शहरातील ईव्हीमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, याआधी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मागणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि सहकारी संस्थांच्या निबंधकांना नोटीस बजावली होती. मुंबईचे रहिवासी अमित ढोलकिया यांनी या संदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार, गृहनिर्माण सोसायट्या एकट्या व्यक्तीला चार्जिंगसाठी कनेक्शन देत नाहीत. आता सोसायट्यांना एनओसी देणे बंधनकारक असणार आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 30, 2022 07:01 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
