यूजर्संच्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर WhatsApp ने नवीन Privacy Policy  तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलली
WhatsApp-Privacy-Policy-FAQs (Photo Credits: File Image)

व्हॉट्सअॅपच्या अटी व शर्तींवरून यूजर्संमध्ये नाराजीचं वातावरण पसरलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर फेसबुकच्या मालकीच्या मेसेजिंग अॅपने प्रायव्हसी पॉलिसी (Privacy Policy) वाढवण्याची योजना तीन महिन्यांकरिता पुढे ढकलली आहे. प्रायव्हसी पॉलिसी धोरणानुसार, वापरकर्त्यांमध्ये संभ्रम असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. म्हणूनच, तीन महिन्यांचा अवधी देऊन, वापरकर्त्यांना या धोरणाबद्दल अधिक जाणून घेण्यास आणि त्याचे पुनरावलोकन करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.

लोकांमध्ये पसरलेल्या 'चुकीच्या माहिती'मुळे प्रायव्हसी अपडेट पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे व्हॉट्सअ‍ॅपने म्हटले आहे. प्रायव्हेसी पॉलिसीच्या आधारे खाते कधीही काढून टाकण्याची कोणतीही योजना नाही आणि भविष्यातही अशी कोणतीही योजना येणार नाही. कंपनीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, '8 फेब्रुवारी रोजी कोणालाही व्हॉट्सअॅप अकाउंट सस्पेंड किंवा हटवावे लागणार नाहीत. आम्ही व्हॉट्सअ‍ॅपवर गोपनीयता आणि सुरक्षितता कशी कार्य करते याबद्दल माहिती देण्यासाठी आम्ही आणखी बरेच काही करणार आहोत. 15 मे रोजी नवीन अपडेट ऑप्शन उपलब्ध होण्यापूर्वी आम्ही आमच्या धोरणाबद्दलचा गोंधळ दूर करू. (वाचा- WhatsApp च्या विरोधात दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल, Right To Privacy च्या उल्लंघना केल्याचा आरोप)

यापूर्वी असे म्हटलं जात होतं की, व्हॉट्सअॅप 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी आपल्या सेवा अटी अपडेट करणार आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप यूजर्सं या प्रायव्हेसी पॉलिसीशी सहमत नसतील तर ते व्हॉट्सअ‍ॅप वापरू शकणार नाहीत. व्हॉट्सअॅपच्या या निर्णयामुळे अनेक वापरकर्ते सिग्नल आणि टेलिग्राम अ‍ॅपवर गेले आहेत. तथापि, कंपनीने आता प्रायव्हसी पॉलिसी अपडेट योजना पुढे ढकलली आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नव्या धोरणाला विरोध का आहे?

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआयटी) या छोट्या व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने अला दावा केला आहे की, व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये वापरकर्त्यांचा सर्व डेटा वापरला जाईल. यात वैयक्तिक माहिती, व्यवहाराची माहिती, संपर्क, स्थान आणि अन्य महत्वाची माहिती व्हॉट्सअॅप संकलित करेल. ही माहिती कोठेही वापरली जाऊ शकते. देशात व्हॉट्सअॅप, फेसबुकचे सुमारे 400 दशलक्ष वापरकर्ते आहेत. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर एक गंभीर संकट येईल. देशाच्या देशाच्या सुरक्षेसाठीही ते घातक आहे.