Future Retail आणि Reliance च्या कराराला विरोध करणे Amazon ला पडले महागात; ED कडून होणार चोकशी
प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credit: BussinessSuiteOnline.com)

दिल्ली उच्च न्यायालयाने अ‍ॅमेझॉनवर (Amazon) प्रतिकूल टीका केल्या्च्या सुमारे महिनाभरानंतर, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) आता या कंपनीविरोधात चौकशी सुरू केली आहे. फ्यूचर रिटेल (Future Retail Deal) करारात अ‍ॅमेझॉनने फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट कायदा, 1999 (FEMA) चे उल्लंघन केले आहे की नाही याची ईडी चौकशी करेल. वाणिज्य मंत्रालयाने अलीकडेच ईडीला मल्टी-ब्रँड रिटेल व्यवसायाशी संबंधित अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट सारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांवर आवश्यक कारवाई करण्यास सांगितले होते. आता ईडी संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेईल आणि संबंधित पक्षांशी चर्चा करेल.

अ‍ॅमेझॉनने किशोर बियानी यांच्या मालकीच्या फ्यूचर रिटेलच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) च्या अधिग्रहणाला आव्हान दिले होते. गेल्या महिन्यात या प्रकरणावर निर्णय देताना दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले होते की, अ‍ॅमेझॉन अप्रत्यक्षपणे बिग बझारच्या मालकाला नियंत्रित करत आहे. यासाठी शासकीय मान्यता घेण्यात आली नव्हती. कोर्टाने गेल्या महिन्यात अ‍ॅमेझॉनवर प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले आहे की, काही कराराद्वारे अ‍ॅमेझॉनचा अप्रत्यक्षपणे फ्यूचर रिटेलवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न हा फेमा आणि विदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) नियमांचे उल्लंघन मानला जाईल.

अ‍ॅमेझॉनने फ्यूचर कूपनमध्ये 49% भागभांडवल खरेदी केली, ही फ्यूचर ग्रुपची असूचीबद्ध कंपनी आहे. अमेझॉनने फ्यूचर ग्रुपचे युनिट फ्यूचर कूपन्स लि. मधील या आपल्या हिस्स्याचा आधार घेत, फ्यूचर रिटेल आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजमधील कराराला विरोध केला आहे. 24,713 कोटी रुपयांवर हा करार झाला आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या 21 डिसेंबरच्या निकालाच्या आधारे ईडीने या प्रकरणात चौकशी सुरू केली आहे. (हेही वाचा: TikTok ची पॅरेंट कंपनी ByteDance चा मोठा निर्णय; भारतामधील व्यवसाय बंद करण्याची घोषणा, अनेक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा)

भारत सरकारच्या नियमांनुसार कोणताही मल्टी-ब्रँड रिटेल विभाग एफडीआय पॉलिसीअंतर्गत भारतात 51 टक्क्यांपेक्षा जास्त परकीय गुंतवणूक करू शकत नाही. अ‍ॅमेझॉनला रिलायन्स-फ्यूचर करारावर आक्षेप होता आणि हा करार थांबवायचा होता. फ्युचर रिटेलने 23 डिसेंबर रोजी सांगितले की, त्याच्या बोर्डाने रिलायन्स रिटेलला 24,713 कोटींची मालमत्ता विक्री केली आहे, कोर्टाने हा करार मान्य केला आहे.