QuickLY
Socially
ऑनलाईन शॉपिंग (Online Shopping) करणाऱ्यांसाठी काहीशी वाईट बातमी आहे. प्राईज वॉर रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ई-कॉमर्स वेबसाईटवर महासेलवर बंदी घातली आहे. याचा थेट परिणाम सामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. सरकारने अॅमेझॉन (Amazon) आणि फ्लिपकार्ट (Flipkart) यांसारख्या ऑनलाईट रिटेल कंपन्यांसंबंधित नियमात काही बदल केले आहेत. या अंतर्गत ई-कॉमर्स वेबसाईटवर भागीदारी असलेल्या कंपन्यांचे प्रॉडक्ट्स विकता येणार नाहीत. परिणामी महासेल अंतर्गत जबरदस्त डिस्काऊंट मिळू शकणार नाही.
हा नवा नियम 1 फेब्रुवारी 2019 पासून लागू करण्यात येईल. या नियमांनुसार, सर्व व्हेंडर्सला एकसारखी सुविधा देण्यात येईल. कोणत्याही व्हेंडरला त्याच्या उत्पादनांच्या 25% पेक्षा जास्त उत्पादने ऑनलाईन विकता येणार नाहीत. त्याचबरोबर त्या व्हेंडरवर फक्त त्याच्याच प्लॅटफॉर्मवर उत्पादने विकण्याची सक्ती नसेल. त्यामुळे आता कोणतीही वस्तू सर्व प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर हे नियम पाळत असल्याचे प्रमाणपत्र कंपन्यांना दरवर्षी 30 सप्टेंबरला आरबीआयकडे जमा करावे लागेल.
विदेशी गुंतवणूकीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पैसा उपलब्ध होतो आणि मग अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट सारख्या शॉपिंग साईट्सवर भरगोस सूट देण्यात येते. मात्र त्यामुळे भारतीय कंपन्यांची अवस्था वाईट होत असून कंपन्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
