Workplace Harassment (Photo Credit : Pixabay)

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने (MSCW) प्रदान केलेल्या आकडेवारीनुसार, कामाच्या ठिकाणी ‘छळवणूक’ (Harassment) आणि ‘लैंगिक छळ’च्या (Sexual Harassment) तक्रारींमध्ये महाराष्ट्रात लक्षणीय वाढ झाली आहे. गेल्या सहा वर्षांत छळवणूकीच्या घटनांमध्ये 182 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर लैंगिक छळाच्या घटनांमध्ये 68 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. छळवणूक प्रकरणे 2017-18 (एप्रिल-मार्च) मधील 194 वरून 2022-23 मध्ये 548 पर्यंत वाढली, तर याच कालावधीत लैंगिक छळाची प्रकरणे 22 वरून 37 पर्यंत वाढली असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.

2019-20 या वर्षात लैंगिक छळाच्या तक्रारींमध्ये कमालीची वाढ झाली असून, 44 प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत. जितेंद्र घाडगे यांनी दाखल केलेल्या आरटीआय अर्जाद्वारे ही माहिती प्राप्त झाली आहे. घाडगे यांनी आयोगाकडे प्रलंबित तक्रारींसह इतर तपशीलांची माहिती मागितली होती.

घाडगे यांना वैवाहिक समस्या, न्यायालयीन प्रकरणे, हुंडाबळी, सामाजिक समस्या (छळ, बलात्कार इ.), मालमत्तेशी संबंधित समस्या, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ, कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ आणि इतर अशा आठ श्रेणींमध्ये माहिती मिळाली. एकूण तक्रारींमध्ये वैवाहिक आणि सामाजिक समस्यांशी संबंधित तक्रारींचा सर्वाधिक वाटा आहे. एकूण 10,146 तक्रारींपैकी वैवाहिक समस्यांच्या तक्रारी 2,819 वर पोहोचल्या, तर सामाजिक समस्यांच्या तक्रारी 2,803 होत्या. (हेही वाचा: Girls Missing In Maharashtra: 'त्या' साऱ्याजणी गेल्या कुठे? महाराष्ट्रातन 594 मुली बेपत्ता, एकट्या पुण्यातील आकडा 447)

महत्वाचे म्हणजे, प्रलंबित तक्रारींमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. गेल्या सहा वर्षांत यामध्ये 46.86 टक्क्यांनी भर पडली आहे. प्रलंबित तक्रारी  2017-18 मधील 3,799 वरून 2022-23 मध्ये 5,840 पोहोचल्या आहेत. 2021-22 मध्ये प्रलंबित तक्रारींची संख्या सर्वाधिक 5,866 होती. घाडगे यांनी प्रलंबित प्रकरणांच्या वाढत्या संख्येवर चिंता व्यक्त करत महिला आयोगाने तक्रारदारांना न्याय व मदत देण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले.

कामाच्या ठिकाणी छळवणूकीच्या तक्रारी-

2017-18 – 194

2018-19 - 273

2019-20 - 360

2020-21 - 241

2021-22 - 425

2022-23 - 548

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या तक्रारी-

2017-18 - 22

2018-19 - 32

2019-20 - 44

2020-21 - 29

2021-22 - 24

2022-23 - 37

प्रलंबित तक्रारी-

2017-18 - 3,799

2018-19 - 5,586

2019-20 - 4,765

2020-21 - 4,826

2021-22 - 5,866

2022-23 - 5,840