QuickLY
Socially
राज्याच्या जनतेला आणि विरोधकांनाही काहीसा धक्का बसेल असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यंदाचे हिवाळी अधिवेशन केवळ ९ दिवसच चालणार आहे. त्यानुसार, १९ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन पार पडेल. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनीही आश्चर्य व्यक्त केले असून, जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशन ही घटनात्मक प्रक्रिया आहे. राज्यासमोरील प्रश्न, विविध समस्या, कायदे आणि विधयके यांवर घमासान चर्चा होऊन राज्याचा कारभार अधिक परीपूर्ण बनविण्यासाठी विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलविण्यात येते. राज्यशकट हाकताना हिवाळी आणि पावसाळी अशी दोन्ही अधिवेशने राज्य सरकार आणि महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाची ठरतात. त्यामुळे प्रदीर्घ काळ चालणाऱ्या या अधिवेशनांकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष असते.
दरम्यान, राज्यासमोरील तीव्र दुष्काळ, पाणीटंचाई, आरक्षण, औद्योगिक प्रगती, शिक्षण, महिलांचे प्रश्न असे एक ना अनेक विषय महत्त्वाचे आहेत. यातील अनेक विषयांवर धोरणात्मक चर्चा आणि तोडगा निघण्यासाठी हिवाळी अधिवेशात प्रयत्न होईलअशी आशा आहे. दरम्यान, केवळ ९ दिवसांच्या कालावधीतच अधिवेशन घेतल्याबाबतच्या विरोधकांच्या टीकेला सरकारने प्रत्युत्तर दिले आहे. यात सरकारने म्हटले आहे की, अधिवेशन केवळ दोनच आठवडे होणार आहे. विरोधकांनी गोंधळ न घालता जर चर्चा केली तर, आम्ही सर्व विषयांवर चर्चा करण्यास तयार आहोत.
विधानभवनात कामगार सल्लागार समिती बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत हिवाळी अधिवेशनाबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार हे अधिवेशन १९ ते ३० नोव्हेंबर या काळात मुंबई येथे घेण्याचे ठरले. अधिवेशन काळात गुरुनानक जयंतीची शासकीय सुट्टी येत आहे. मात्र, सुट्टीदिवशीही कामकाच सुरुच ठेवण्यात येईल, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा, अशी मागणी करत सरकारला दुष्काळावरील चर्चा टाळायची आहे. म्हणूनच सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी कमी केला असल्याचा आरोप करत हे सरकार पळपूटे असल्याची टीका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.
दुसऱ्या बाजूला विधिमंडळाचे अधिवेशन हे १ डिसेंबर ते २५ डिसेंबर या कालावधीत दरवर्षीच होते. यंदा मात्र सरकारने ईद-ए-मलाद आणि गुरु नानक जयंती बघून हे अधिवेशन केवळ दोन आठवडेच घेतले अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे. (हेही वाचा, महाराष्ट्रात तब्बल 151 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; 112 तालुक्यांत गंभीर परिस्थिती)
दरम्यान, आवश्यकता वाटल्यास अधिवेशनाचा कालावधी जरुर वाढवू. मात्र, विरोधकांनी गोंधळ न घालता सर्व विषयांवर चर्चा करावी. सरकार चर्चेस तयार असल्याचे संसदीय कामकाज मंत्री गिरीष बापट यांनी स्पष्ट केले आहे.
