Maharashtra Political Crisis: बंडखोर एकनाथ शिंदे शिवसेनेवर कब्जा करणार का? कायदा काय म्हणतो? जाणून घ्या
सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगामध्ये राजकीय पक्षांची नोंदणी लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 29 (ए) अंतर्गत केली जाते. कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर कोणताही राजकीय पक्ष नोंदणीकृत नाही. त्यावर कोणत्याही व्यक्तीचा अधिकार नाही.
Maharashtra Political Crisis: शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी किमान 42 आमदार आपल्यासोबत असल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे(Uddhav Thackeray) यांच्या बाजूने केवळ 13 आमदार उरले आहेत. पक्षांतरविरोधी कायदा बंडखोर आमदारांनाही लागू होणार नाही, कारण बंडखोर आमदारांची संख्या एकूण आमदारांच्या दोन तृतीयांश ओलांडली आहे. एकनाथ शिंदे गटाला विधानसभेतील मूळ शिवसेना पक्षाची मान्यता मिळेल आणि त्यांचे नेते एकनाथ शिंदे हे विधिमंडळ पक्षाचे नेते मानले जातील. पण शिवसेना पक्षही एकनाथ शिंदे काबीज करणार का? बंडखोरी झाल्यास एखाद्या पक्षावर कोणत्या पक्षाचा अधिकार असतो आणि त्याच्या निवडणूक चिन्हावर कोणाचे नियंत्रण असते? यावर कायदा काय म्हणतो? ते जाणून घेऊयात...
सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगामध्ये राजकीय पक्षांची नोंदणी लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 29 (ए) अंतर्गत केली जाते. कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर कोणताही राजकीय पक्ष नोंदणीकृत नाही. त्यावर कोणत्याही व्यक्तीचा अधिकार नाही. नियमानुसार पक्षाचा कारभार करण्याचा अधिकार पक्षाध्यक्षांना आहे. पक्षांची नोंदणी करताना, पक्षाला निवडणूक आयोगाकडे एक घटना सादर करावी लागते, ज्यामध्ये पक्षाच्या कारभाराचे नियम, पदाधिकाऱ्यांची संख्या, त्यांचे पद, अधिकार आणि त्यांच्या निवडणुकीची वेळ आणि प्रक्रिया सांगितलेली असते. (हेही वाचा - Maharashtra Political Crisis: शिवसैनिकांशी बोलताना उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भावनिक; एकनाथ शिंदेंवर टीकेचे बाण)
राजकीय पक्षात सर्वोच्च पद हे अध्यक्षाचे असते आणि त्याला सर्वाधिक अधिकार असतात. या अधिकारांचा वापर करून तो पक्ष चालवतो. परंतु, पक्षातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राष्ट्रीय परिषद, ज्याचे किमान 100 सदस्य असतात. या परिषदेच्या सदस्यांना बहुमताच्या आधारे अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकारही आहे. जेव्हा एका पक्षात दोन किंवा अधिक भिन्न गट तयार होतात आणि सर्व गट पक्षावर आपला हक्क सांगू लागतात, तेव्हा हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे जाते.
अधिकारांबाबत वाद असताना राष्ट्रीय परिषदेचे बहुसंख्य सदस्य सर्वात महत्त्वाचे असतात. नॅशनल कौन्सिलमध्ये सर्वाधिक मते मिळवणाऱ्या त्या गटाला खरा पक्ष असण्याचा अधिकार निवडणूक आयोग देतो. अधिकार मिळाल्यास हा गट पक्षविरोधी कारवायांच्या आधारे विरोधी गटाची पक्षातून हकालपट्टीही करू शकतो.
निवडणूक चिन्हावर कोणाचा अधिकार ?
राष्ट्रीय परिषदेत सर्वाधिक सदस्य असलेल्या त्याच गटाला निवडणूक आयोग पक्षाचे अधिकृत चिन्ह वापरण्याची परवानगी देतो. परंतु, वाद मिटण्यापूर्वी निवडणूक आली आणि सर्व गटांनी चिन्हावर आपला दावा केला, तर अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग दोन्ही गटांना स्वतंत्र निवडणूक चिन्ह वाटप करतो. निवडणुकीनंतर हे प्रकरण निकालात निघाल्यावर ज्या गटाचा पक्षावर अधिकार सिद्ध होतो, त्या गटाला पक्ष चिन्हही दिले जाते. एआयएडीएमकेच्या बाबतीत निवडणूक आयोगाने हेच केले.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 24, 2022 05:39 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
