Mumbai-Pune Expressway प्रवास होणार सुरक्षित? 'Intelligent Traffic Management System'ने अपघातांना लागणार ब्रेक
प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य-फाइल इमेज)

माजी आमदार आणि शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांच्या कार अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या (Mumbai-Pune Expressway) सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळानेही संबंधित कंपनीला महामार्गावर रस्ता सुरक्षेसाठी 'इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम' (ITMS) बसविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. येत्या नऊ महिन्यांत ही यंत्रणा बसवण्यात येणार असून महिनाभर तिची चाचणी केली जाणार आहे. अश्या प्रकारे वर्षभरात ही यंत्रणा सुरू होईल. ही आयटीएमएस प्रणाली सुरू झाल्यानंतर रस्त्यावरील वाहतुकीचे नियम मोडणे कठीण होणार आहे. वाहनचालकांवर लक्ष ठेवता येईल. त्यामुळे अपघात रोखण्यात यश येईल आणि प्रवास सुरक्षित होईल. हे ट्रस्ट एमएसआरडीसीने केले आहे.

आयटीएमएस प्रणालीमुळे प्रवास सुरक्षित होईल

मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग हा वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत वर्दळीचा रस्ता आहे. या 94 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यावरून दररोज सुमारे 60 हजार वाहने धावतात. या रस्त्यावर वेगाची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली असून कडक नियमही लागू करण्यात आले आहेत. मात्र त्या नियमांचे वाहनचालकांकडून अनेकदा उल्लंघन केले जाते. अशा परिस्थितीत द्रुतगती मार्गावरील अपघातांच्या घटना कमी व्हाव्यात यासाठी या विस्कळीतपणाचे नियमन करण्यासाठी अधिक चांगल्या यंत्रणेची गरज आहे. या गोष्टी लक्षात घेऊन एमएसआरडीसीने येथे आधुनिक आयटीएमएस यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. (हे देखील वाचा: Vinayak Mete Accidental Death: विनायक मेटेंचा कार चालक पोलिसांच्या ताब्यात, अपघातातील सर्वात मोठी अपडेट!)

संपूर्ण रस्ता सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली

ही यंत्रणा उभारण्यासाठी 160 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या प्रणालीमुळे वाहतूक शिस्तबद्ध पद्धतीने व्यवस्थापित होऊन अपघात तर टळतीलच, शिवाय अचूक टोलवसुली करणेही सोपे होणार आहे. संपूर्ण रस्ता सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल. वाहनांचा वेग तपासण्यासाठी सरासरी स्पीड डिटेक्शन सिस्टीम आणि लेन डिसिप्लीन व्हायलेशन डिटेक्शन सिस्टीम 39 ठिकाणी बसवण्यात येणार आहे. 2019 मध्ये, एमएसआरडीसीने या प्रणालीसाठी निविदा काढल्या होत्या. याबाबत 3 ऑगस्ट रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. काही दिवसांत काम सुरू होणार असून, अटींनुसार नऊ महिन्यांत काम पूर्ण होईल.