QuickLY
Socially
मुंबईतील (Mumbai) कोरोनाबाधितांची संख्या आता आटोक्यात आली आहे. त्यासोबतच लसीकरणसुद्धा (Covid-19 Vaccination) वेगाने सुरू आहे. त्यामुळे आता लसीकरण पूर्ण झालेल्या नागरिकांना मुंबई लोकलमधून (Mumbai Local Train) प्रवासाची मुभा द्यावी, अशी मागणींनी जोर धरला आहे. याचपार्श्वभूमीवर लसीकरण झालेल्या नागरिकांना लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी का देता येत नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) महाराष्ट्र सरकारला (Maharashtra Government) केला आहे. कोरोना प्रतिबंध लसीचा डोस घेतल्यानंतरही नागरिक घरातच असतील तर, मग लसीकरणाचा काय फायदा? असे सरन्यायाधीश दीपांकर दत्ता (Dipankar Dutta) आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी (GS Kulkarni) यांच्या खंडपीठाने निरीक्षणात म्हटले आहे.
सध्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी आणि सरकारी कर्मचऱ्यांना मुंबई लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा आहे. आता वकीलांचाही फ्रंटलाईन वर्करमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यासोबतच कोर्टातील क्लार्क देखील लोकल प्रवास करु शकणार आहेत. मात्र यासाठी लसीकरण पूर्ण होणे अनिवार्य आहे. मात्र, आता कोरोना प्रतिबंध लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी का देता येत नाही? असा सवाल उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला केला आहे. हे देखील वाचा- Mumbai Local Update: वकील आणि कोर्टातील क्लार्क यांना मुंबई लोकल प्रवासाची परवानगी
महाराष्ट्रात रविवारी (1 ऑगस्ट) 6,479 कोरोनाबाधीत रुग्णांची वाढ झाली आहे. तर, 4,110 कोरोनाबाधित रुग्ण बरे झाले आहेत. एकूण 60,94,896 रुग्ण बरे होऊन दवाखान्यातून घरी पाठविण्यात आले आहेत. राज्यात एकूण 78,962 ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण आता 96.59% झाले आहे.
महत्वाचे म्हणजे, अनेक नैसर्गिक आपत्तींवर मात करत कणखर महाराष्ट्राने एक कोटी नागरिकांना लसींचे दोन्ही डोस देण्याचा टप्पा गाठला आहे. ही कामगिरी करणारे हे भारतातील पहिले व आजवरचे एकमेव राज्य ठरले आहे.
