QuickLY
Socially
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी त्यांची मतदार नोंदणी (Voters Registration) करून घेणे बंधनकारक करणार आहे, असे एका राज्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. गुरुवारी येथील राजभवन येथे अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या बैठकीत बोलताना राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी असेही सांगितले की, सरकार राष्ट्रीय शिक्षण अंतर्गत अनिवार्यतेनुसार जून 2023 पासून चार वर्षांचे पदवी अभ्यासक्रम सुरू करणार आहे. धोरण (NEP) आणि विद्यापीठांना निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागेल.
आगामी शैक्षणिक वर्षापासून पदवीचा अभ्यासक्रम 3 ऐवजी 4 वर्षांचा होणार आहे. युजीसीच्या या नव्या नियमासोबतच 18 वर्षांवरील आणि महाविद्यालयात प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना आता त्यांची मतदान नोंदणी बंधनकारक होणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र सरकार विचाराधीन आहे. Raj Bhavan मध्ये Non-Agriculture Universities च्या Vice-Chancellors च्या बैठकीत बोलताना राज्य उच्च व तंत्रज्ञान मंत्री Chandrakant Patilयांनी सांगितले की, सरकार राष्ट्रीय शिक्षण अंतर्गत अनिवार्यतेनुसार जून 2023 पासून चार वर्षांचे पदवी अभ्यासक्रम सुरू करणार आहे आणि विद्यापीठांना या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागेल. नक्की वाचा: Kerala Education Pattern in Maharashtra: महाराष्ट्रात शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार ' केरळ पॅटर्न' राबवण्याच्या विचारात .
विद्यापीठांना पर्याय नाही कारण त्यांना एनईपी अंतर्गत अनिवार्य असलेल्या चार वर्षांचे पदवी अभ्यासक्रम जूनपासून लागू करावे लागतील," असे न करणार्‍यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. सेवानिवृत्त कुलगुरू पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार लवकरच एक समिती स्थापन करणार आहे. ज्याच्या द्वारा एनईपीच्या अंमलबजावणीबाबत कुलगुरूंच्या चिंता दूर केल्या जातील. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या मतदार नोंदणीच्या निराशाजनक टक्केवारीची दखल घेऊन सरकार एक ठराव जारी करेल. ज्याच्याद्वारा महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी त्यांची मतदार नोंदणी करून घ्यावी लागेल.
बैठकीत मान्य झालेल्या मुद्द्यांवर कोणती पावले उचलली गेली यावर चर्चा करण्यासाठी सहा महिन्यांत कुलगुरूंची पाठपुरावा बैठक घेणार असल्याचे राज्यपालांनीही सांगितले आहे. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य NEP ची सर्वोत्कृष्ट अंमलबजावणी करेल, असे म्हटलं आहे. "राज्य सरकारने कुलगुरू आणि प्रो-कुलगुरूंची निवड प्रक्रिया यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा, 2016 मध्ये योग्य सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असेही सांगितले आहे.
