'हनुमानाच्या जन्मस्थळाचा वाद अनावश्यक, नोटबंदीचे धोरण फसले'; गृहमंत्री Dilip Walse Patil यांनी केंद्रावर साधला निशाणा
Dilip Walse Patil | (Photo Credits: Facebook)

महाराष्ट्रात सध्या हनुमान चालिसापासून सुरु झालेला वाद हनुमान जन्मस्थानापर्यंत पोहोचला आहे. हनुमानाच्या जन्मस्थानाबाबत चर्चा करण्यासाठी नाशिक (Nasik) येथे आज धर्म संसदेचे (Dharma Sansad) आयोजन केले आहे. यावर महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Home Minister Dilip Walse Patil) यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, ‘हनुमानाच्या जन्मस्थळाचा वाद अनावश्यक आहे याला फार महत्त्व देऊ नका. महागाई, बेरोजगारी, टंचाई यासारखे अनेक प्रश्न देशासमोर आहेत याकडे लक्ष द्या. देशात एक ठराविक प्रकारचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. राज्यातही ते घडत आहे. जे विषय देशासमोर नाहीत ते विषय काढून वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.’

एकीकडे हनुमानाचे जन्मस्थान कर्नाटकातील किष्किंडा येथे असल्याचा दावा हिंदू धर्मगुरूकडून केला जात आहे, तर दुसरीकडे हनुमाणाचे जन्मस्थान महाराष्ट्रातील अंजनेरी येथे असल्याचा दावा काही लोकांनी केला आहे. हनुमानाच्या जन्मस्थानावरून निर्माण झालेला नवा वाद मिटवण्यासाठी महंत श्री मंडलाचार्य पीठाधीश्‍वर स्वामी अनिकेत शास्त्री देशपांडे महाराज यांनी 31 मे रोजी नाशिक येथे धर्म संसदेचे आयोजन केले आहे.

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मुंबईत राष्ट्रवादी भवनात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी बनावट नोटा, नोटबंदी, धर्म संसद यावर भाष्य केले. पाटील यांनी नोटबंदीवरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, ‘केंद्र सरकारची नोटबंदी ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी समस्या आहे. केंद्र सरकारने सखोल चौकशी करून नोटबंदी का केली गेली आणि त्यात कुठे चूक  झाली व पुढे या चुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने काय पावले उचलली हे जनतेला सांगावे.’ (हेही वाचा: Anil Deshmukh Case: अनिल देशमुख यांच्या जामीन याचिकेवर लवकरच सुनावणी घ्या, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश)

ते पुढे म्हणाले की, ‘नोटबंदी केल्यानंतर केंद्र सरकारने जी कारणे दिली, त्यात महागाई हे देखील एक कारण होते. मात्र, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा अहवाल पाहिल्यास बनावट नोटांची संख्या वाढली असल्याचे कळते. त्यामुळे नोटबंदीच्या धोरणात केंद्र सरकारकडून मोठी चूक झालेली आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारने नक्की कुठे चूक झाली व कुठे धोरण फसले हे स्पष्ट करावे.’