प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo Credit : Videoblocks)

द पुणे कॅम्प मर्चंट्स असोसिएशन (PCMA) ने पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला (PCB) एक पत्र पाठवून त्यांच्या व्यवसायाला अस्तित्वात असलेल्या धोक्यांचा हवाला देत फेरीवाल्यांचा धोका त्वरित बंद करण्याची मागणी केली आहे. ते सरकारला जीएसटी, मालमत्ता कर, भाडे आणि वीज भरत असल्याचा दावा असोसिएशनने केला आहे. परंतु फेरीवाल्यांच्या बेकायदेशीर अतिक्रमणापासून त्यांचे संरक्षण करण्यास मंडळ असमर्थ आहे. याचिकेच्या अनुषंगाने, पीसीबीने सार्वजनिक नोटीस जारी केली आहे की अतिक्रमण आणि फेरीवाले यांच्यावर कारवाई केली जाईल आणि माल जप्त केला जाईल. हे दुर्दैव आहे की पीसीबी आम्हाला फेरीवाल्यांच्या बेकायदेशीर अतिक्रमणापासून वाचवण्यास असमर्थ आहे.

पीसीबीने आपल्याच लोकांना फेरीवाल्यांच्या उपद्रवापासून वाचवण्यासाठी जमिनीवर काही ठोस काम करण्याची वेळ आली आहे, असे प्रतिष्ठित व्यावसायिकाने स्वाक्षरी केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. कॅन्टोन्मेंट फूटपाथ फेरीवाल्यांनी भरलेले असून पादचाऱ्यांना जागाच नाही, याकडे असोसिएशनने लक्ष वेधले आहे. फेरीवाले आपले सामान रस्त्यावर आणून वाहतुकीला अडथळा निर्माण करून वाहनतळात विक्री करत आहेत. त्यांनी पार्किंग विभागात स्वत:साठी काँक्रीटचे फलाट बनवले आहे, त्यामुळे वाहने काही फूट मागे उभी करावी लागत आहेत, तर काही ठिकाणी पार्किंगची जागा पूर्णपणे गमावली आहे. हेही वाचा PMC Bank Scam: पीएमसी बँक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपीला अटक, नेपाळमार्गे कॅनडाला पळून जाण्याच्या प्रयत्न

फेरीवाले आक्रमक, बेशिस्त, हिंसक होते, असे या पत्रात ठामपणे नमूद करण्यात आले आहे. पीसीबीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित कुमार यांनी जाहीर सूचनेमध्ये म्हटले आहे की, हे सूचित केले जाते की बोर्डाच्या व्यवस्थापनाखालील रस्त्यावर किंवा जमिनीवर कोणतीही वस्तू किंवा वस्तू आढळल्यास त्यामध्ये अडथळा निर्माण होऊ शकतो. अशा वस्तू किंवा वस्तूवर कोणतेही अतिक्रमण होऊ शकते. कॅन्टोन्मेंट अॅक्ट, 2006 च्या कलम 257 (2) च्या तरतुदीनुसार प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढून टाकण्यात येईल आणि ज्या व्यक्तीने असा लेख किंवा वस्तू ठेवली असेल त्यांच्याकडून वसुली केली जाईल आणि ती वस्तू किंवा वस्तू जप्त केली जाईल.

दरम्यान दुहेरी कार पार्क केल्यास वाहतूक पोलिसांनी दंड आकारावा. फेरीवाल्यांनी बांधलेले काँक्रीटचे बांधकाम हटवा. तसेच फेरीवाल्यांच्या उपद्रवाविरोधात कारवाई करावी. चांगल्या दर्जाच्या ब्रँडेड उत्पादनांच्या स्वस्त आणि निकृष्ट प्रती रस्त्यावर विकल्या जातात आणि याचा थेट परिणाम मुख्य प्रवाहातील व्यवसायावर होतो. बेकरी आणि रेस्टॉरंटना आरोग्य आणि स्वच्छता विभागाकडून योग्य परवानगी घेणे आवश्यक आहे परंतु खाद्यपदार्थ फेरीवाले कोणतेही नियम पाळत नाहीत आणि कोणताही कर भरत नाहीत.