QuickLY
Socially
मुंबईत पंतप्रधान अथवा कुणी व्हीव्हीआयपी येणार असेल तेव्हा फुटपाथवरील फेरीवाल्यांना तातडीनं हटवता, मात्र इतर दिवशी कोणतीच कारवाई का केली जात नाही?, या शब्दांत न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांनी प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. इतकच नव्हे तर स्वच्छ आणि मोकळ्या फूटपाथवरून चालणं हा नागरीकांचा मूलभूत अधिकार असून तो देण्याकरता पालिका व राज्य सरकार बांधील असल्याचे त्यांनी मांडले. फूटपाथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. मुलांना आपण फूटपाथवर चालायला सांगतो, पण चालण्यासाठी फूटपाथच उरला नाही, तर मुलांना काय सांगायचं? असा प्रश्न देखील हायकोर्टाने म्हटले आहे. (हेही वाचा - Mumbai Marathi Population: मुंबईत नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींमध्ये 50 टक्के घरं मराठी माणसासाठी आरक्षित असावे; शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या आमदाराची मागणी)
फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी 'काम सुरु आहे' हेच उत्तर वारंवार ऐकायला मिळतं पण प्रत्यक्षात कुठलीही ठोस कृती दिसत नाही. यातून सरकारच्या इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे सांगत इच्छा असेल तर मार्ग सापडतो असे देखील हायकोर्टाने सुनावले. मुंबईतील फूटपाथ फेरीवाल्यांनी गिळंकृत केले असून हायकोर्टानं याप्रकरणी सुओमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
फेरीवाल्यांच्या मुद्यावर बोलताना व्हीव्हीआयपींसाठी एक दिवस रस्ते आणि फुटपाथ फेरीवलामुक्त करू शकता, मग नागरिकांना सतत होणारा त्रास लक्षात घेत फेरीवाल्यांवर दररोज कारवाई का करत नाही? असा सवालही हायकोर्टानं उपस्थित केला. फूटपाथवर अतिक्रमण करणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी काय उपाय करता येतील?, याचा कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याकरता सरकारला काहीतरी ठोस उपाययोजना करावी लागेल.
