राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) आमदार रोहीत पवार (Rohit Pawar) यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशनने दिलेले उत्तर या टीकेला कारण ठरले आहे. रोहीत पवार (Rohit Pawar) यांनी म्हटले आहे की, 'नकली घोड्यावर बसून सामाजिक दुहीचा सूर आळवणाऱ्या 'मैने'ला पद्म पुरस्कार दिला जातो, पण ‘माझी मैना गावाकडं राहिली, माझ्या जिवाची होतीया काह्यली’ या लावणीतून संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात प्राण फुंकणारे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे (Annabhau Sathe) हे मात्र केंद्र सरकारच्या दृष्टीने 'प्रतिष्ठित' नाहीत.'
दरम्यान, 'कथा, लोकवाङमय, लोकनाट्य, कादंबऱ्या, चित्रपट, पोवाडे, लावण्या, गण, गवळण, प्रवास वर्णन अशी विपुल साहित्य सेवा केलेल्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्याबाबतीतील चुकीच्या शोधाची दुरुस्ती करुन त्यांचा समावेश महापुरुषांच्या यादीत करावा', अशी विनंतीही रोहीत पवार यांनी केंद्र सरकारला केली आहे. (हेही वाचा, ‘येत्या काळात सर्व परीक्षा MPSC मार्फतच घ्या’ आरोग्य विभागाच्या परीक्षेच्या गोंधळावरून आमदार रोहित पवार यांची सरकारला विनंती)
कथा, लोकवाङमय, लोकनाट्य, कादंबऱ्या, चित्रपट, पोवाडे, लावण्या, गण, गवळण, प्रवास वर्णन अशी विपुल साहित्य सेवा केलेल्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्याबाबतीतील चुकीच्या शोधाची दुरुस्ती करुन त्यांचा समावेश महापुरुषांच्या यादीत करावा,ही केंद्र सरकारला विनंती!@PMOIndia @RamdasAthawale
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) January 5, 2022
एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशनने म्हटले होते की, अण्णाभाऊ साठे प्रसिद्ध वा प्रतिष्ठित नाहीत. भाजप पदाधिकाऱ्याने विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशनने असे म्हटले आहे. त्यावरुन वाद सुरु झाला आहे. सुधाकर भालेराव असे या पदाधिकाऱ्याचे नाव आहे. ते भाजपच्या अनुसूचित जाती मोर्चाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्र कुमार यांना आणि सोबतच डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशनलाही पत्र लिहिले होते. यावर संचालक विकास त्रिवेदी यांनी भालेरावयांनी या पत्राला उत्तर दिले. या पत्रात त्यांनी म्हटले होते की, अण्णा भाऊ साठे हे देशातील इतर महापुरुषांप्रमाणे प्रसिद्ध किंवा प्रतिष्ठित असल्याचे आढळले नाही. त्यामुळे संबंधित योजनेत त्यांचा समावेश केला जाऊ शकत नाही.