राजू शेट्टी (Photo Credit : Facebook)

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे (SSS) अध्यक्ष राजू शेट्टी (Raju Shetty) यांनी रविवारी महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या (Sugarcane farmers) कथित शोषणावर प्रकाश टाकण्यासाठी शुक्रवार, 25 नोव्हेंबर रोजी राज्यव्यापी 'चक्का जाम आंदोलन' करण्याची धमकी दिली. आठवड्याच्या सुरुवातीला पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये दोन दिवसांच्या आंदोलनाचे (Agitation) नेतृत्व करणारे शेट्टी म्हणाले की, सत्ताधारी भाजप-बाळासाहेबांची शिवसेना सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे डोळेझाक करत आहे. शेतकरी नेत्याने सांगितले की, शेतकऱ्यांना रास्त भाव मोबदला (FRP) एकरकमी देणे अनिवार्य करण्याच्या मागणीपासून SSS मागे हटणार नाही.

आम्ही महाराष्ट्रभर आंदोलन करू. आम्ही राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर कोणतीही वाहतूक होऊ देणार नाही. आम्ही रस्त्यावर आणि महामार्गांवर निदर्शने करू आणि जनजीवन ठप्प होईल, असा इशारा त्यांनी दिला. आम्ही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. ऊस तोडणी किंवा गाळप होणार नाही. आम्ही शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे, शेट्टी म्हणाले. हेही वाचा Nitesh Rane Statement: उद्धव सेनेच्या युवराजांची व्यथा आपणच समजू शकतो, नितेश राणेंचा ठाकरेंवर निशाणा

वारंवार प्रयत्न करूनही राज्य सरकारने ऊस उत्पादकांच्या चिंता दूर करण्यासाठी कोणताही पुढाकार घेतला नाही. शेतकऱ्यांना स्वतःचा उदरनिर्वाह करायला सोडण्यात आले आहे, ते म्हणाले. शेट्टी पुढे म्हणाले, सत्तेवर आल्यापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी एकही बैठक घेतली नाही. ते राजकीय रॅली आणि निवडणुकांमध्ये व्यस्त आहेत, ते पुढे म्हणाले.

शेट्टी यांनी केंद्राला साखर निर्यातीचे नियम शिथिल करण्याची विनंती केली आणि साखरेचे दर प्रति किलो 31 रुपयांवरून 35 रुपये आणि इथेनॉलच्या दरात 5 रुपये प्रति लिटर वाढ करण्याची मागणी केली. साखर कारखान्यांनी उसापासून बनवलेल्या इथेनॉलवर मिळणारा नफा शेतकर्‍यांना वाटून घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

साखर कारखाने शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करतात. ते साखरेच्या वसुलीवर आधारित एफआरपी देतात. सध्या तो 305 रुपये प्रति क्विंटल असून बेस 10.5 टक्के रिकव्हरी आहे. पण इथेनॉलसाठी मोठ्या प्रमाणात उसाचा वापर केला जातो ज्यामुळे साखर कारखान्यांना जास्त महसूल मिळतो. मात्र इथेनॉलसाठी वापरल्या जाणाऱ्या उसाचा वाटा शेतकऱ्यांना मिळत नाही, असे ते म्हणाले.