वंचित बहुजन आघाडी (VBA) अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांच्या मते महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या (BJP) 12 आमदारांचे वर्षभराचे निलंबन रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनाबाह्य आहे. ते म्हणाले की, न्यायालये कायदेशीर बाबींच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्याच्या विधानसभेत घेतलेल्या निर्णयाला अप्रत्यक्षपणे आव्हान दिले आहे. माझा ठाम विश्वास आहे की न्यायपालिका आणि विधिमंडळाच्या भूमिका अतिशय स्पष्ट आणि चांगल्या प्रकारे परिभाषित केल्या आहेत. केंद्रातील संसदेचे कामकाज असो किंवा महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे कामकाज असो, विधिमंडळाशी संबंधित बाबींमध्ये न्यायव्यवस्था हस्तक्षेप करू शकत नाही आणि करूही शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निर्णय दिला की, महाराष्ट्र विधानसभेचा 5 जुलै 2021 रोजी सभागृहातील कथित गैरवर्तनाबद्दल भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्याचा ठराव संवैधानिक आणि बेकायदेशीर होता. त्या अधिवेशनाच्या कार्यकाळापलीकडे आमदारांना निलंबित करता आले नसते, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. हेही वाचा Sanjay Raut On Kirit Somaiya: किरीट सोमय्यांची मुलं चणे-शेंगदाणे आणि अमित शाह यांचा मुलगा केळी, सफरचंद, ढोकळा विकतो का? संजय राऊत यांचा पलटवार

भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनाच्या प्रकरणाच्या गुणवत्तेचा किंवा तोट्याचा विचार न करता, प्रत्येक संस्थेने आपापल्या स्तरावर समस्या सोडवल्या पाहिजेत असे माझे मत आहे, असे आंबेडकर म्हणाले. विरोधी पक्ष भाजप आपल्या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करू शकला असता. राज्य विधानसभेत अन्याय झाला असेल तर न्याय द्यावा. विधानसभेच्या किंवा लोकसभेच्या निर्णयावर नाराज असलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध लढण्याचा मोह होईल म्हणून आमदारांनी विधिमंडळाच्या प्रकरणांवर निकाल देण्यासाठी न्यायालयाकडे धाव घेतली, तर ते अंतहीन ठरेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

कायदेशीर प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाल्यास, ही एक धोकादायक उदाहरण असेल. हे दोन्ही न्यायालये आणि विधिमंडळाच्या कामकाजासाठी हानिकारक ठरेल. राजकारण आणि पक्ष काहीही असो, ते निवडून आलेल्या सदस्यांचे अधिकार आणि अधिकार क्षेत्र कमी करण्यासारखे आहे. संसदेत किंवा विधानसभेत घेतलेला निर्णय हा पवित्र असतो, असे प्रतिपादन करून ते म्हणाले की, विधानसभेत अनेक तरतुदी आहेत ज्यांचा उपयोग सदस्यांना कामकाजाच्या चौकटीत विविध मुद्द्यांवर न्याय मिळवून देण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या वर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या 12 आमदारांना सभापतींच्या दालनात बेशिस्त वागणूक दिल्याने निलंबित करण्याचा ठराव मांडला होता. मात्र, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि इतरांनी हे आरोप निराधार असल्याचे फेटाळून लावले होते. भाजपने आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून ही एमव्हीए सरकारला चपराक असल्याचे म्हटले आहे.