Indurikar Maharaj | (File Image)

पूत्रप्राप्तीबाबत वादग्रस्त विधान प्रसिद्ध कीर्तनकार हभप निवृत्ती महाराज इंदुरीकर (Indurikar Maharaj) यांना चांगलेच भोवण्याची शक्यता आहे. पूत्रप्राप्तीबाबत वाधग्रस्त विधान प्रकरणात सोर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) दिलेला निकाल कायम ठेवला आहे. त्यामुळे निवृत्ती देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुरुवातीला प्रथम वर्ग न्यायालयाने देशमुख यांच्या विरोधात निर्णय दिला होता. त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तिथेही निर्णय विरोधात गेल्याने महाराजांनी सुप्रीम कोर्टाकडे दाद मागितीली होती. मात्र, तिथेही त्यांच्या वाट्याला निराशाच आली. परिणामी त्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणे निश्चित आहे.

शिर्डी येथील ओझर तालुक्यात एका ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या कीर्तन सोहळ्यता इंदुरीकर महाराज यांनी पुत्रप्राप्तीवरुन वादग्रस्त विधान केले होते.

काय म्हणाले होते इंदुरीकर महाराज? वाचा जसंच्या तसं

येथे दुहेरी अवतरण चिन्हात दिलेली विधाने निवृत्ती महाराज इंदुरीकर यांनी शिर्डी येथील ओझर येथे कीर्तानावेळी उच्चारलेली असल्याचा दावा केला जातो आहे. ही विधाने करतानाचा इंदुरीकर महाराज यांचा एक व्हिडिओही सोशल मीडियावर आणि युट्यूबवर व्हायरल झाला होता. लेटेस्टली मराठी या विधानाची अथवा व्हिडिओची पुष्टी करत नाही. केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी ही विधाने येथे देत आहोत. लेटेस्टली मराठी या विधानाचे समर्थन अथवा विरोध करत नाही. ''स्त्रीसंग सम तिथीला झाला तर मुलगा होतो, विषम तिथीला झाला तर मुलगी होते आणि स्त्रीसंग जर अशीव वेळेला झाला तर ती रांगडी, बेवडी आणि खानदान मातीत मिळवणारी होतात. जर टाईमिंग हुकला की क्वालिटी खराब, असं सांगत, पुलश्य नावाच्या ऋषींनी कैकसी नावाच्या स्त्रीशी सूर्य अस्ताला जाताना संग केला तर रावण, बिभीषण, कुंभकर्ण जन्माला आला. तर आदिती नावाच्या ऋषीने पवित्र दिवशी संग केला तर त्याच्या पोटी हिराण्यक्षपू नावाचा राक्षस जन्माला आला. हिरण्यकक्षपूने नारायण म्हणून संग केला तर भक्त प्रल्हाद जन्माला आला''.

इंदुरीकर महाराज यांच्या विधानावर PCPNDT सल्लागार समितीने प्राप्त तक्रारीवरु नोटीस पाठवली. तसेच, इंदुरीकर यांचे हे वक्तव्य म्हणजे गर्भलिंग निदान निवडीची जाहिरात असल्याचा आरोप असून त्याबाबत उत्तर देण्यास सांगितले दरम्यानच्या काळात प्रथम वर्ग न्यायालयात 156 (3) याचिका दाखल झाली. या याचिकेवर सुनावणी घेत कोर्टाने त्यांच्याविरोधता गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.