QuickLY
Socially
म्हातारपणीं मुलांनी सोडून दिलेल्या वृद्ध आई-वडिलांच्या (Old Parents) कथा आपण ऐकल्या-पाहिल्या असतील. मुलांनी सांभाळ करण्यास नकार दिल्याने अशा आई-वडिलांवर वृद्धाश्रमामध्ये राहण्याची वेळ येते. आता याबाबत औरंगाबाद येथील मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court at Aurangabad) नुकताच महत्वाचा निर्णय दिला आहे. आपल्या वृद्ध आणि आजारी वडिलांच्या देखभालीच्या जबाबदारीतून मुलाची सुटका होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ती विभा कंकनवाडी यांनी मुलाकडून पालन-पोषणाची मागणी करणाऱ्या वडिलांच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हे निरीक्षण नोंदवले. मुलाने न्यायमूर्ती कंकणवाडी यांच्यासमोर दिलेल्या माहितीमध्ये नमूद केले की, आई आणि वडील यांच्यातील मतभेदांमुळे आई आपल्याकडे राहत आहे व वडील वेगळे राहत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये मुलगा वडिलांची जबाबदारी घेण्यास तयार नाही. वडिलांनीदेखील आईप्रमाणे आपल्याजवळ येऊन राहावे, तरच त्यांची जबाबदारी घेईन अशी अट त्याने घातली आहे.
न्यायमूर्तींनी यावर 8 जुलै रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘मुलगा वडिलांच्या पालनपोषणाच्या जबाबदारीतून सुटू शकत नाही. याचिकाकर्त्याने (वडिलांनी) येऊन त्याच्यासोबत येऊन राहण्याची अट तो घालू शकत नाही. दुर्दैवाने आता वडिलांवर दुसऱ्यावर अवलंबून राहण्याची परिस्थिती ओढवली आहे, मात्र मुलानेच त्यांचे पालन-पोषण केले पाहिजे.’ न्यायमूर्तींनी मुलाच्या जबाबदारीमध्ये आई आणि वडिलांमधील मतभेदांच्या मुद्द्यांचा विचार करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. (हेही वाचा: 'पत्नीचा एटीएम म्हणून वापर करणे म्हणजे मानसिक छळ'; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय)
वडिलांच्या दोषांमुळे आपल्या आई-वडिलांमध्ये मतभेद होतात व त्यामुळे ते दोघे एकत्र राहत नाहीत, असे मुलाचे म्हणणे होते. यावर न्यायमूर्तींनी निरीक्षण नोंदवले की, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम 125 अंतर्गत खटल्यांचा निकाल देताना न्यायालयांनी जास्त तांत्रिक असू नये.’ अखेर न्यायालयाने मुलाला दरमहा 3 हजार रुपये वडिलांना देण्याचे आदेश दिले.
