Court hammer (Representative Image)

Security Guard Molest Minor Girl: मुंबईमधून अत्यंत धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. कांदिवली (Kandivali) मध्ये सुरक्षा रक्षकाकडून 10 वर्षांच्या मुलीचा लिफ्टमध्ये विनयभंग (Security Guard Molested Minor Girl) करण्यात आला. यानंतर सत्र न्यायालयाने (Sessions Court) आरोपी सुरक्षा रक्षकाला 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी दिंडोशी सत्र न्यायालयाने 30 एप्रिल रोजी सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणाऱ्या तरुणाला पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. ही घटना 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी घडली होती, त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. त्यावेळी पीडित मुलगी 10 वर्षांची होती.

दिंडोशी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी डी. लोखंडे (बोरिवली विभाग) यांनी हा निकाल दिला. फिर्यादीच्या खटल्यानुसार आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे पुरावे होते. न्यायालयाने म्हटले आहे की ही शिक्षा गुन्ह्याशी जुळते. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 (अ) आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम 9 आणि 10 अंतर्गत शिक्षापात्र गुन्ह्यांसाठी आरोपी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 235(2) अंतर्गत दोषी आढळला. न्यायालयाने आरोपीला पाच वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आणि 2000 रुपये दंड ठोठावला. (हेही वाचा - Borivali Molestation Case: बोरिवली मध्ये 15 वर्षीय मुलीची शाळेत जाताना रिक्षा चालकाकडून विनयभंग; अज्ञात रिक्षाचालका विरूद्ध गुन्हा दाखल)

पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, सुरक्षा रक्षकाने तिच्या डोक्याला आणि पाठीला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला. त्याने तिला मिठी मारली आणि गालावर चुंबन दिले. पीडितेने तिचा अनुभव तिच्या मावशीला सांगितल्यानंतर, कुटुंबियांनी कांदिवली पोलिस ठाण्यात यासंदर्भात तक्रार दाखल केली. ज्यामुळे आरोपीला अटक करण्यात आली, जो नोव्हेंबर 2020 पासून चार वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे. तथापि, फिर्यादीने घटनेचे ऑडिओ पुरावे आणि पोलिसांनी गोळा केलेल्या चार साक्षीदारांचे जबाब न्यायालयात सादर केले होते. (हेही वाचा, Nashik Sexual Assault Case: नाशिकमध्ये साडेचार वर्षीय चिमुकलीचे अपहरण करून लैंगिक अत्याचार; संशयित आरोपीला अटक)

दरम्यान, निर्दोष सुटका करण्याच्या उद्देशाने बचाव पक्षाच्या वकिलांनी दावा केला की, त्याची चुकीची ओळख पटवून देण्यात आली. सुरक्षा रक्षक त्याच्याविरुद्ध कोणतीही तक्रार दाखल न करता तीन वर्षांहून अधिक काळ समाजात काम करत होता. त्याचे कुटुंब त्याच्यावर अवलंबून होते. दरम्यान, आरोपीच्या वकिलाने आपल्या अशीलाला अधिक सौम्य शिक्षा देण्याची विनंती केली.

दिंडोशी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी डी. लोखंडे (बोरिवली विभाग) यांनी हा निकाल दिला की, सरकारी वकिलांनी सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे पुरावे आहेत. न्यायालयाने म्हटले की ही शिक्षा गुन्ह्याला साजेशी आहे. तथापि, आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354(अ) आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम 9 आणि 10 अंतर्गत शिक्षापात्र गुन्ह्यांसाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 235(2) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले आहे.