High Court On Free Housing: अतिक्रमित झोपडपट्टीवासींप्रमाणे मोफत घरंची सवलत पगारदार कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही; हायकोर्टाचे निरीक्षण
Bombay High Court (Photo Credit: PTI)

अतिक्रमण करुन जमिनींवर उभारलेल्या झोपटपट्टीतील रहिवाशांना (Slum Dwellers) त्यांच्या निवासस्थानातून बेदखल केल्यानंतर त्यांना मोफत पर्यायी घरे मिळावीत अशी मागणी केली जाते. मात्र, त्याच वेळी शहरातील पगारदार कर्मचाऱ्यांना (Salaried Employees) ही सवलत मिळत नाही. अथवा त्यांना ते अशा प्रकारच्या सवलतीचे हक्कदार नसतात, असे अधोरेखीत करत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) एका याचिकेत प्रतिकूल मत नोंदवले आहे. ही याचिका झोपडपट्टीतील रहिवाशांनी त्यांच्या सध्याच्या निवासस्थानातून (अतिक्रमीत) बेदखल केल्यानंतर मोफत पर्यायी घरे मिळावीत यासाठी दाखल आली होती. वैभवी एसआरए सीएचएस लिमिटेड विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि ओआरएस यांच्या याचिकांवर कोर्टात सुनावणी झाली.

न्यायालयाचा दृष्टीकोन:

न्यायमूर्ती जीएस पटेल आणि कमल खता यांच्या खंडपीठाने वैभवी एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या याचिकेवर विचार करताना वरील निरीक्षणे नोंदवली. सोसायटी सदस्यांना जमीन विकास प्रकल्पामुळे निष्कासनाचा सामना करावा लागला. न्यायालयाने प्रकल्प विकासकाची नियुक्ती रद्द करण्याची विनंती केली आणि पर्यायी घरे आणि ट्रान्झिट भाडे यासारखे उपाय शोधले. मात्र, न्यायालयाने, 10 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात, उच्च न्यायालय आणि सरकारसाठी काम करणाऱ्यांसह शहरातील पगारदार कर्मचाऱ्यांना मोफत घरे किंवा कोणत्याही प्रकारची आर्थिक सवलत मिळत नाही, असे नमूद करून ही विषमता अधोरेखित केली. न्यायालयाने आदेशात भर देत म्हटले की, असे कर्मचारी सहसा त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीवर आणि बचतीवर अवलंबून असतात. त्यांना मोफत घरांच्या कोणत्याही हक्काशिवाय भरीव EMI पेमेंटचा सामना करावा लागतो.

याचिकाकर्त्याचे दावे आणि विकसकाचा प्रतिसाद:

वरिष्ठ अधिवक्ता मिलिंद साठे आणि अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्त्या-सोसायटीचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, रहिवाशांना सप्टेंबर 2021 पासून 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकीसह ट्रान्झिट भाडे मिळालेले नाही. अधिवक्ता सिमिल पुरोहित यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या विकासकाने, प्रस्तावित योजनांच्या सोसायटीच्या स्वीकृतीवर अवलंबून, डिसेंबर 2023 पर्यंत संक्रमण भाडे दिले जाईल असे आश्वासन दिले.

सोसायटीच्या मागण्यांना न्यायालयाचा प्रतिसाद:

पुनर्वसन युनिट्सचे स्थान, सेटअप आणि भौतिक संरचना यावर निर्णय घेणार्‍या अधिकारासह सोसायटीने मांडलेल्या मागण्यांवर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. कोर्टाने म्हटले की, ज्यांनी प्रकल्पाला विलंब केला त्यांच्यासाठी ट्रान्झिट भाड्याचा दावा करणे आणि पुनर्वसन युनिट्सच्या वैशिष्ट्यांवर निर्णय घेणे यासारख्या सोसायटीच्या मागण्या खूप पुढे गेल्या आहेत.

एक्स पोस्ट

पुढील सुनावणी आणि निष्कर्ष:

दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारी 2024 मध्ये होणार आहे. न्यायालयाच्या भूमिकेत गृहनिर्माण सवलतीच्या मागण्या, विशेषत: चालू असलेल्या शहरी विकास प्रकल्पांच्या संदर्भात आणि लोकसंख्येच्या विविध विभागांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक अडचणींच्या संदर्भात समेट करण्याच्या आव्हानांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.