RBI Action On Rupee Bank: आरबीआयचा मोठा निर्णय, रुपी बँकेचा परवाना रद्द;  22 सप्टेंबरपासून व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश
RBI Action on Rupee Bank | (Photo Credit: Archived, edited, representative images)

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) अर्थातच आरबीयाने (RBI) पुणे येथील रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा (Rupee Cooperative Bank) परवाना रद्द केला आहे. आरबीायने पाठिमागील काही काळापासून कडक धोरण राबवले आहे. त्यामुळे अनेक बँकांवर कारावाईचे आसूड ओढत कारावाई केल्याचे पाहायला मिळत आहे. रुपी बँकेने (Rupi Bank) बँकींग नियम पाळले नाहीत. सातत्याने त्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत आरबीआयने ही कारवाई केली. महत्त्वाचे म्हणजे येत्या 22 सप्टेंबर 2022 पासून या बँकेने आपले कामकाज बंद करावे असे आदेश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावरुन आरबीआयने ही कारवाई केली.

आरबीआयने रुपी बँकेबाबत काढलेल्या एका पत्रकात म्हटले आहे की, या बँकेकडे (रुपी बँक) योग्य प्रमाणात भांडवल आणि कमाई या दोन्ही गोष्टींची शक्यता अगदीच कमी आहे. त्यातच ही बँक आपले बँकींग नियमही पाळण्यास असमर्थ ठरली आहे. त्यामळे आपल्या ठेविदारांप्रती व्यवहार सुरु ठेवण्यास ही बँक अजिबातच प्रतिकूल नाही. परिणामी ही बँक आपल्या ठेविदारांचे पैसे परत देईल असे वाटत नाही. आरबीआयच्या या पत्रकामुळे बँकेची उरलीसुरली बचावाची शक्यताही मावळली आहे. (हेही वाचा, Shivajirao Bhosale Sahakari Bank: पुणे येथील शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेचा परवाना आरबीआयकडून रद्द)

आरबीआयने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, बँकेने येत्या 22 सप्टेंबर 2022 पासून आपला व्यवसाय पूर्णपणे बंद करावा. बँकेला व्यवहार सुरु ठेवण्यास जर परवानगी दिली तर सार्वजनिक हितास धोका उत्पन्न होऊ शकतो. त्यामुळे ही बँक बंद करणेच योग्य राहील, असे आरबीआयीने म्हटले आहे. दुसऱ्य बाजूस सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक, महाराष्ट्र यांनाही रुपी बँक बंद करण्याबाबत आदेश जारी करण्यासाठी आणि बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्याबाबत सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, आरबीआयने दिलेल्या आदेशानुसार, पाच लाख रुपये पर्यंतच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंत प्रत्येक ठेवीदाराला डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडूनत्याच्या ठेवींची ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असणार आहे. तसेच, 99 टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवीदारांना बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम DICGC कडून मिळण्याचा अधिकारही असणार आहे. एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी 700 कोटी रुपये DICGC ने बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांचे तरतुदींनुसार 18 मे 2022 पर्यंत आधीच भरण्यात आले आहेत.