QuickLY
Socially
Right To Sleep Is Basic Human Right: एका ज्येष्ठ नागरिकाच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, रात्री झोपण्याचा अधिकार (Right To Sleep) ही मूलभूत मानवी गरज आहे, तिचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि मंजुषा देशपांडे यांनी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात एका ज्येष्ठ नागरिकाविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) रात्रभर चौकशी केल्यावर हे निरीक्षण जारी केले.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या अटकेला 64 वर्षीय राम इसरानी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आपल्या याचिकेत इसराणी यांनी आपली अटक बेकायदेशीर ठरवली होती.
त्यांनी सांगितले होते की, आपण तपासात सहकार्य करत आहोत आणि ईडीच्या समन्सवर 7 ऑगस्ट 2023 रोजी ते हजरही झाले होते. तेथे त्यांची रात्रभर चौकशी करून पहाटे त्यांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर इसराणी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान, ईडीची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, इसराणी यांनी रात्री त्यांचा जवाब नोंदवण्यास संमती दिली होती. त्याचवेळी इसरानी यांनी आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी पहाटे 3 वाजेपर्यंत त्यांची चौकशी केली.
सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने इसराणी यांची याचिका फेटाळून लावली. मात्र, याचिकाकर्त्याची रात्रभर चौकशी करण्याच्या पद्धतीशी ते सहमत नसल्याचे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उत्तर दिले की, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे मानसिक कौशल्य कमी होऊ शकते तेव्हा रात्री नव्हे तर दिवसा जबाब नोंदवावेत.
न्यायालयाने म्हटले, झोपेचा अधिकार ही मूलभूत मानवी गरज आहे आणि ती हिरावून घेणे हे एखाद्या व्यक्तीच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. झोपेच्या कमतरतेमुळे एखाद्या व्यक्तीच्या आरोग्यावर परिणाम होतो, त्याची मानसिक क्षमता, संज्ञानात्मक कौशल्ये इत्यादी बिघडू शकतात. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला चौकशीसाठी बोलावले जाते, तेव्हा ती व्यक्ती गुन्ह्यासाठी दोषी आहे यावर 'विश्वास ठेवण्याचे कारण' तपासणारी संस्था अद्याप निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेली नसते. (हेही वाचा: Salman Khan House Firing: सलमान खान याच्या घराबाहेर गोळीबार करण्याचा कट कॅनडात रचला; मुंबई पोलिसांच्या तपासात धक्कादायक माहिती उघड)
इस्रानी यापूर्वीही हजर झाल्याचे लक्षात घेऊन न्यायाधीश म्हणाले की, कथित संमती असूनही, मध्यरात्रीनंतर चौकशी करून ईडीने त्यांना पुन्हा दुसऱ्या दिवशी येण्यास सांगितले असते. एखाद्या व्यक्तीला समन्स जारी केल्यावर स्टेटमेंट रेकॉर्ड करण्याच्या वेळेबाबत इडीला ला परिपत्रक/मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे निर्देश देणे योग्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. खंडपीठाने हे प्रकरण 9 सप्टेंबर रोजी अनुपालनासाठी सूचीबद्ध केले.
