QuickLY
Socially
आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यामध्ये कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मुंबई मेट्रो मार्ग-3 प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचा मूळ खर्च 23 हजार 136 कोटी होता तो आता 33 हजार 405 कोटी 82 लाख रुपयांचा होईल. प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चात केंद्र शासनाचा सहभाग मिळण्याकरिता देखील केंद्र शासनास विनंती करण्यात येत आहे. सुधारित आराखड्यानुसार राज्य शासनाच्या हिस्स्याची रक्कम 2 हजार 402 कोटी 7 लाख वरुन 3 हजार 699 कोटी 81 लाख एवढी होत आहे. त्यामुळे राज्याच्या समभागापोटी 1 हजार 297 कोटी 74 लाख अशी वाढीव रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबई मेट्रो रेलला देण्यासंदर्भात प्राधिकरणाला निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
या सुधारित वित्तीय आराखड्यानुसार जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेचे (जायका) कर्ज 13 हजार 235 कोटीवरुन 19 हजार 924 कोटी 34 लाख इतके झाले असून वाढीव रक्कमेचे कर्ज घेण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. मुंबई मेट्रो मार्ग-3 ची एकूण लांबी 33.5 किमी असून हा मार्ग संपूर्ण भुयारी आहे. या मार्गात 26 भुयारी आणि एक जमिनीवरील अशी 27 स्थानकं असून वर्ष 2031 पर्यंत 17 लाख प्रवासी प्रतिदिन प्रवास करतील असा अंदाज आहे. ही मार्गिका सुरु झाल्यानंतर नरिमन पॉईंट, वरळी, वांद्रे कुर्ला संकुल व आंतरराष्ट्रीय व आंतरराज्य विमानतळ, मरोळ औद्योगिक वसाहत, सीप्झ अशी महत्त्वाची केंद्र मेट्रोने जोडली जातील. कुलाबा ते आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 50 मिनिटात करणे सहज शक्य होणार आहे.
रत्नागिरी येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि महाविद्यालयास संलग्नित जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करुन,430 रुग्णखाटांचे जिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. रत्नागिरी शहर हे कोकणातील उच्चशिक्षणाचे देखील प्रमुख केंद्र आहे. जिल्ह्याचा बराचसा भाग ग्रामीण असून लोकसंख्या 16.96 लाख आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला वैद्यकीय सुविधा मिळवून देण्यासाठी नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासोबतच निर्माण करण्यात येणाऱ्या श्रेणीवर्धित जिल्हा रुग्णालयाचा लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्याची वैद्यकीय व्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. (हेही वाचा: शिवसेना आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा वाद, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर, आता 22 ऑगस्टची तारीख)
गेल्या दोन महिन्यात राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि जोरदार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार एनडीआरएफ च्या मदतीच्या दुप्पट रक्कम नुकसानग्रस्तांना देण्याचा आणि दोन ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत ही मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले की, या निर्णयामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाचा काल विस्तार झाल्यानंतर नवीन मंत्र्यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थिती लावली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवनियुक्त मंत्र्यांचे स्वागत केले.
