Pune Porsche Accident

Supreme Court News: हाय-प्रोफाइल पुणे पोर्श (Pune Porsche Crash) अपघातातील किशोरीची आई शिवानी अग्रवाल (Shivani Agarwal Bail) हिला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केल्यानंतर चार दिवसांनी शनिवारी तुरुंगातून सोडण्यात आले. कल्याणी नगरमध्ये 19 मे 2024 रोजी झालेल्या भीषण अपघातात मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्या मुलाच्या रक्ताच्या नमुन्याशी अदलाबदल (Blood Sample Tampering) केल्याचा आरोप अग्रवालवर होता. कथितरित्या दारूच्या नशेत असलेल्या अल्पवयीन मुलाने त्याची लक्झरी कार दुचाकीला धडकवली, ज्यामुळे दोन आयटी व्यावसायिकांचा मृत्यू झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, पुण्यातील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी विशिष्ट जामिनाच्या अटी निश्चित करण्यासाठी सुनावणी घेतली.

विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी अग्रवाल यांना पुण्यात राहण्यास मनाई करणे, पासपोर्ट जप्त करणे, पोलिस ठाण्यात हजेरी अनिवार्य करणे आणि त्यांचे मोबाईल लोकेशन ट्रॅकिंग सक्रिय ठेवणे यासारख्या कठोर अटींसाठी युक्तिवाद केला. अंगद गिल आणि ध्वनी शाह यांनी न्यायालयात अग्रवाल यांची बाजू मांडली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमोल शिंदे यांनी तिला पुण्यात राहण्यास मनाई करण्याची सरकारी पक्षाची याचिका फेटाळून लावली परंतु खालील जामीन अटी मान्य केल्या:

  • तपास अधिकाऱ्याकडे पासपोर्ट सादर करणे

  • मोबाईल टॉवर लोकेशन शेअरिंग अनिवार्य

  • कोर्टाच्या पूर्व परवानगीशिवाय भारत सोडण्यास बंदी

  • दर बुधवारी स्थानिक पोलिस ठाण्यात सक्तीची तक्रार करणे

अन्य आरोपी अजूनही तुरुंगात

तपास सुरू असताना, इतर नऊ आरोपींना तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे:

  • अल्पवयीन मुलाचे वडील विशाल अग्रवाल

  • ससून जनरल हॉस्पिटलमधील डॉक्टर अजय तावरे आणि श्रीहरी हालनोर

  • रुग्णालयातील कर्मचारी अतुल घाटकांबळे

  • रक्त स्वॅपिंग प्रकरणात आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप असलेले मध्यस्थ अश्पक मकंदर आणि अमर गायकवाड

  • दुर्घटनेदरम्यान उपस्थित असलेल्या इतर अल्पवयीन मुलांचे रक्त नमुने कथितपणे बदलण्यात सहभागी असलेले आदित्य अविनाश सूद, आशिष मित्तल आणि अरुण कुमार सिंग

  • सूद आणि सिंग हे अल्पवयीन ड्रायव्हरसोबत आलेल्या दोन अल्पवयीन मुलांचे वडील आहेत, तर मित्तल हा त्यांचा मित्र आहे ज्यांच्या रक्ताचा नमुना बदलण्यात आला होता. सिंगच्या मुलासोबत.

दरम्यान, किशोरवयीन चालकाला जून 2024 मध्ये येरवडा निरीक्षण गृहातून सोडण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याचा रिमांड पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि यांत्रिक असल्याचा निर्णय दिला आणि त्याला त्याच्या मावशीच्या देखरेखीखाली राहण्याचे आदेश दिले. अल्पवयीन मुलाला बाल न्याय मंडळाने (जेजेबी) जारी केलेल्या पुनर्वसन निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक आहे.