Pune Guillain-Barré Syndrome: पुण्यात 500 कोटी रुपयांचा पाणीपुरवठा प्रकल्प, स्वच्छ पाणीपुरवठ्यासाठी नवीन कायदा; गुइलेन-बॅरे सिंड्रोमनंतर सरकारने दिली आश्वासने

पुण्यात (Pune) गुइलेन-बॅरे सिंड्रोम (GBS) च्या प्रकरणांमध्ये अचानक वाढ झाल्यामुळे सत्ताधारी महायुती सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. पुणेकर प्रशासनावर गंभीर आरोप करत आहेत. आता राज्याच्या मंत्र्यांनी जनतेचा राग शांत करण्यासाठी काही आश्वासने दिली आहेत. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, लोकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळणे आणि पाणी दूषित आणि प्रदूषित करणाऱ्या सूक्ष्म घटकांना प्रतिबंध करण्यासाठी सरकार कायदा आणेल. ते पुढे म्हणाले, जल प्रदूषण आणि दूषिततेत योगदान देणाऱ्या संस्थांना दंड आकारणारा कायदा आणण्याची आमची योजना आहे. नवीन कायद्यामुळे सामान्य लोकांना त्यांच्या संबंधित नागरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळेल याची खात्री होईल. आम्ही येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयकाचा मसुदा आणणार आहोत.

त्यांनी सांगितले की, केंद्र, जागतिक आरोग्य संघटना आणि राज्य आरोग्य विभागाच्या तज्ज्ञ पथकासह अनेक संस्था या आजाराच्या विविध पैलूंवर एकत्रितपणे काम करत आहेत आणि भविष्यात असे रुग्ण पसरू नयेत याची खात्री करत आहेत. आता हे निश्चित झाले आहे की हा प्रादुर्भाव पाण्यातील जीवाणूंमुळे झाला आहे, त्यामुळे जबाबदारी निश्चित केली जाईल आणि कारवाई केली जाईल.

नांदेड गाव परिसरात जीबीएसचे प्रमाण जास्त असल्याने, पुणे महानगरपालिकेला पाण्याचे योग्य क्लोरिनेशन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नांदेड गावात स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापक देखरेख केली जात आहे. खडकवासला धरणाच्या वरच्या बाजूला असलेल्या रिसॉर्ट्समधून सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यासह अनेक स्त्रोतांमधून पाण्याचे नमुने गोळा करण्यासाठी पथकांना नियुक्त करण्यात आले होते. खडकवासला धरणाच्या वरच्या बाजूला असलेल्या पोल्ट्री फार्ममुळे दूषितता झाली आहे का याचीही पडताळणी केली जात आहे. (हेही वाचा: GBS Case In Mumbai: मुंबई मध्ये 64 वर्षीय महिलेला जीबीएस ची लागण; ICU मध्ये दाखल, BMC ची पुष्टी)

दुसरीकडे, राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार, जे पुण्याचे पालकमंत्री देखील आहेत, त्यांनी सांगितले की राज्य सरकार आणि पुणे महानगरपालिका संयुक्तपणे 500 कोटी रुपयांचा पाणीपुरवठा प्रकल्प हाती घेतील. नागरिकांना स्वच्छ आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी पुरवणे ही पुणे महानगरपालिका आणि राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. सिंहगड रोडच्या बाधित भागासाठी 500 कोटी रुपयांचा पाणीपुरवठा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये राज्य 250 कोटी रुपये निधी देईल आणि पुणे महानगरपालिका 250 कोटी रुपये खर्च करेल.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 08, 2025 03:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).