QuickLY
Socially
नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) हे देशाचे पंतप्रधान आहेत. अशी त्यांची भूमिका असावी. त्यांचे मत सर्व पक्षांना सारखेच असावे. पक्षपाती नसावे. त्यांच्या पक्षाचे सरकार नसलेल्या राज्यांबाबत त्यांनी अधिक संवेदनशील असले पाहिजे. मात्र असे होत नाही. गैर-भाजप शासित राज्यांबद्दलचा त्यांचा दृष्टिकोन पक्षपाती आहे. शिवसेना (Shivsena) खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना पंतप्रधान मोदींवर अशा शब्दांत हल्लाबोल केला. नवनीत राणा आणि रवी राणा यांच्यावरील देशद्रोहाचा खटला त्यांनी योग्य ठरवला. पुण्यातील भीमा-कोरेगाव येथे देशद्रोहाच्या कलमाचा गैरवापर झाल्याचे सांगितले.
योगी कोण, भोगी कोण? या मुद्द्यावरून राज ठाकरेंवर ताशेरे ओढतानाच संजय राऊत यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. राज ठाकरे यांनी ट्विट करून महाराष्ट्रात योगी नाही, इथे सत्तेचे लाभार्थी आहेत, असे म्हटले होते. राज ठाकरे जूनमध्ये अयोध्या दौऱ्यावर असताना योगी आदित्यनाथ यांचीही भेट झाल्याची चर्चा आहे. उत्तर प्रदेशात ध्वनी प्रदूषण थांबवण्यासाठी योगी आदित्यनाथ लाऊडस्पीकर काढू शकतात तर महाराष्ट्रात का होऊ शकत नाही, अशी चर्चा महाराष्ट्रात आहे.
त्यावर आज संजय राऊत म्हणाले, योगी आणि भोगी संदर्भात राज ठाकरेंची विचारधारा आणि दृष्टिकोन जितक्या वेगाने बदलत आहे. त्यावर पीएचडी व्हायला हवी. विद्यार्थ्यांसाठी हा मनोरंजक विषय आहे. संजय राऊत म्हणाले की, केंद्र सरकारने या विषयावर नियम बनवावा आणि सर्व राज्यांनी तो नियम पाळावा. पण वाद वाढवण्याचा हेतू असेल, तर काय करायचं? हेही वाचा Ramdas Athawale on Loudspeaker Row: केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांचे लाऊडस्पीकर वादावर मोठे वक्तव्य, म्हणाले, 'आमचा पक्ष मशिदींचे संरक्षण करणार'
सामनाच्या संपादकीयमध्ये असे लिहिले आहे की, पंतप्रधान मोदींनी बुधवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात कपात न केल्याबद्दल गैर-भाजप शासित राज्य सरकारांवर नाराजी व्यक्त केली. या राज्यांमध्ये इंधनाचे दर सर्वाधिक असल्याचे सांगण्यात आले. सहा महिने उलटले, आता या राज्य सरकारने कर कमी करून जनतेला दिलासा द्यावा. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कोरोना संदर्भात झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारचा राज्यांवर जबाबदारी ढकलण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे वर्णन केले आहे.
सामनामध्ये लिहिले आहे की, मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाही जगात इंधनाचे दर वाढले होते. त्यानंतर गुजरातचे मुख्यमंत्री या नात्याने पीएम मोदींनी चांगलीच खळबळ उडवून दिली होती. आता केंद्र सरकार जगात इंधनाच्या वाढत्या किमती का सांगत आहे? राज्य सरकारांना व्हॅट कमी करण्यास सांगितले जात आहे. महागाई कमी करण्यासाठी पंतप्रधान पदावर आहेत का? अशी कृत्ये करून केंद्र सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत असल्याचे सामनामध्ये लिहिले आहे. एक, राज्याचे जीएसटीचे 26 हजार 500 कोटी रुपये केंद्र सरकार देत नाही. दुसरीकडे, कर कमी करण्याचे ज्ञान देणे.
सामना लिहिते की, हा प्रश्न पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही विचारला होता की, गेल्या तीन वर्षांत इंधनाच्या किमती रोखण्यासाठी तेथील राज्य सरकारने 1500 कोटी रुपये खर्च केले. हे केंद्र सरकारला दिसत नाही का? इंधन दरवाढीला, कोळशाच्या संकटाला, ऑक्सिजनच्या कमतरतेच्या संकटाला राज्य सरकारे जबाबदार असतील, तर केंद्र सरकार फक्त घंटा वाजवणार आहे का?
