QuickLY
Socially
Bombay HC On Mental Asylums: मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) मानसिक आश्रयस्थानासंदर्भात अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जे रुग्ण डिस्चार्ज मिळण्यास योग्य आहेत त्यांनी मानसिक आरोग्य आस्थापनांमध्ये आवश्यकतेपेक्षा जास्त राहू नये, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील चार मानसिक रुग्णालयात 10 वर्षांपासून दाखल असलेल्या 475 रुग्णांची माहिती मागवली आहे. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, जे लोक डिस्चार्ज मिळण्यास योग्य आहेत ते मानसिक आरोग्य आस्थापनांमध्ये आवश्यकतेपेक्षा जास्त वेळ राहू नयेत याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. जे रुग्ण गेल्या दहा वर्षांपासून तेथे आहेत त्यांचा आढावा घेणं आवश्यक आहे.
मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये रुग्ण बरे होऊनही मानसिक रुग्णालयात उपचार घेत असताना किंवा गंभीरपणे मानसिक आजारी नसतानाही त्यांची दुर्दशा होते, असं त्यांनी याचिकेत म्हटलं होतं. राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाने (SMHA) नागपूर, ठाणे, पुणे आणि रत्नागिरी येथील मानसिक रुग्णालयांची आकडेवारी सादर केली. शेट्टीची बाजू मांडणाऱ्या अधिवक्ता प्रणती मेहरा यांनी निदर्शनास आणले की, 1,649 रुग्ण डिस्चार्जसाठी अयोग्य असल्याचे दाखवण्यात आले आहे आणि 475 रुग्ण 10 वर्षांहून अधिक काळ रुग्णालयात आहेत. त्या म्हणाल्या की ही चिंतेची बाब आहे. (हेही वाचा - Mumbai News: लोकल ट्रेनमध्ये तरुणाने ड्रग्ज सेवन केल्याचा आरोप; व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू)
न्यायाधीशांनी टिप्पणी केली की, पुनरावलोकन मंडळे मानसिक आरोग्य सेवा कायद्यांतर्गत मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तीच्या सतत प्रवेशाचे पुनरावलोकन करू शकतात. यावर सरकारी वकील मनीष पाबळे म्हणाले की, सुरू असलेल्या प्रवेशाचा आढावा घेतला जात आहे. त्यानंतर खंडपीठाने पुनरावलोकन मंडळांना या 475 रूग्णांच्या संदर्भात मागील तीन महिन्यांत त्यांचा आढावा घेण्यात आला आहे की नाही, त्यांच्या फिटनेसची किंवा त्यांना पुढे चालू ठेवण्याची आवश्यकता आहे का? याविषयी माहिती देण्यास सांगितले. जर या रूग्णांची तपासणी केली गेली नाही तर पुनरावलोकन मंडळ त्यांच्या तपासणीसाठी प्रक्रिया सुरू करतील, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
आकडेवारीनुसार, 1,022 रुग्णांना डिस्चार्जसाठी योग्य घोषित करण्यात आले आहे. परंतु ते डिस्चार्जच्या प्रतीक्षेत आहेत. यापैकी 451 रुग्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यास विलंब झाल्यामुळे डिस्चार्जच्या प्रतीक्षेत आहेत. खंडपीठाने सरकारला 4 सप्टेंबर रोजी SMHA च्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी समाजकल्याण विभागाचा एक प्रतिनिधी नियुक्त करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की राज्याच्या आकडेवारीनुसार, वैद्यकीय रेकॉर्ड नाकारण्याबाबत कोणताही अर्ज प्राप्त झाला नाही.
