Traffic | Pixabay.com

महाराष्ट्रामध्ये आता वाहनं विकत घेण्यासाठी केवळ वैध कागदपत्र आणि आर्थिक स्थिती दाखवणं पुरेसे नाही तर त्याच्यासोबत पार्किंग साठी जागा असणं देखील आवश्यक आहे. राज्याचे वाहतूक मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी सांगितले की, मालकी हस्तांतरण पूर्ण करण्यापूर्वी खरेदीदारांना नागरी संस्थेने मंजूर केलेल्या पार्किंग वाटपाचा पुरावा दाखवावा लागेल असा प्रस्तावित नियम आहे. राज्यभरातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि मुंबई, पुणे आणि नागपूरसह शहरांमध्ये शहरी भागात भेडसावणाऱ्या पार्किंग जागांच्या तीव्र कमतरतेला तोंड देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. शहरी नियोजनावरील उच्चस्तरीय बैठकीला उपस्थित राहिल्यानंतर बोलताना सरनाईक यांनी या नियमाची व्याप्ती वाढवत सांगितले की, विकासासोबतच्या अनुपालन समस्यांमध्येही या नियमाचा समावेश होईल.

प्रताप सरनाईकांच्या माहितीनुसार, "आम्ही पार्किंगची जागा बांधण्याचा विचार करत आहोत. विकास नियमांचे पालन केले पाहिजे, विकासकांनी फ्लॅटसाठी पार्किंगची व्यवस्था केली पाहिजे." ते पुढे म्हणाले, "जर त्या वाहनाच्या खरेदीदाराकडे महापालिकेकडून पार्किंगची जागा वाटपाचे प्रमाणपत्र नसेल तर आम्ही वाहन नोंदणी करणार नाही." सरनाईक म्हणाले की, हा उपक्रम जबाबदार आणि सुदृढ शहर नियोजनाला चालना देण्यासाठी आणि अनियोजित वाहनांच्या साठ्यामुळे होणारा शहरी गोंधळ कमी करण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

नगरविकास विभाग पार्किंगच्या समस्येवर उपाय म्हणून नवीन मार्गांवर सक्रियपणे काम करत आहे. दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरी भागात मान्यताप्राप्त मनोरंजनात्मक जागांच्या खाली भूमिगत पार्किंग सुविधा बांधण्याची परवानगी दिली जाण्याचा विचार आहे. यामुळे MMR सारख्या मर्यादित जागा असलेल्या शहरांमध्ये काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याचा अंदाज आहे.

महाराष्ट्राच्या लवकरच विस्तारित होणाऱ्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या योजनांबाबतही प्रताप सरदेसाई यांनी माहिती दिली. ज्यामध्ये पॉड टॅक्सी प्रणालीची शक्यता समाविष्ट आहेत. सरनाईक यांनी सांगितले की त्यांनी जगातील पहिल्या व्यावसायिकरित्या तयार असलेल्या सस्पेंडेड पॉड-कार प्रणालीसाठी वडोदराच्या योजनेवरील सादरीकरण पाहिले आहे आणि ते मीरा-भाईंदर आणि वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) साठी अशाच प्रकारची प्रणाली आखत आहेत. प्रस्तावित पॉड टॅक्सी प्रणाली मेट्रो स्थानकांना शेवटच्या मैलापर्यंत चांगली कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी आणि अधिक शाश्वत शहरी गतिशीलता दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे.