Chandrakant Patil | (Photo Credits: Facebook)

ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत (Maharashtra Local Body Elections) ओबीसी उमेदवारांना 27 टक्के आरक्षण (OBC Reservation) देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. यावर ही गोष्ट राज्य सरकारचे अपयश असल्याचे मत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले. तसेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला. महाराष्ट्र नागरी निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची उद्या (7 डिसेंबर) शेवटची तारीख आहे, त्यापूर्वी न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे या निवडणुकांबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

पत्रकारांशी संवाद साधताना पाटील म्हणाले, ‘गेल्या 2 वर्षांत एखाद्या विषयात मविआ सरकारने अध्यादेश काढायचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तो नाकारायचा हा रोजचाच खेळ झाला आहे. कदाचित हे असे एकमेव सरकार असेल ज्याला न्यायालयाने इतके फटकारले आहे, तरी देखील ढिम्म सरकार जराही सुधारत नाही, याचा त्रास जनतेला भोगावा लागत आहे. मराठा आरक्षण असो वा ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण, मविआ सरकारने दोन्ही विषय तितक्याच निष्काळजीपणे आणि शून्य अभ्यासाने हाताळले आहेत.’

ते पुढे म्हणतात, ‘सरकारला गांभीर्य नसल्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाला या दोन्ही आरक्षणांना स्थगिती द्यावी लागली, त्यामुळे लाखो तरुणांच्या आयुष्यात अंधार पसरला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यावर मविआ सरकारमधील मंत्र्यांच्या चेहऱ्यावर निर्लज्जपणाचे राक्षसी हास्य उमटले असेल. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण द्यावे हे या महाविनाशी  सरकारच्या मनातच नाही, हेच आज पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.’

‘मविआ सरकारने ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. मुळात सर्वोच्च न्यायालयानेच इम्पेरिकल डेटाची मांडणी करण्याचा आग्रह धरला होता. मात्र मविआ सरकारकडून त्यासाठी कसलेही प्रयत्न केले गेले नाहीत. मागास आयोगाची केवळ नावासाठीच या सरकारने नेमणूक केली. परमेश्वराची प्रार्थना तेव्हाच कारणी लागते, जेव्हा प्रयत्न होतात. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात एक केसदेखील या मविआ सरकारला जिंकता आली नाही. सरकारच्या चुकांमुळेच मराठा आणि ओबीसी समाजाला अनेक गोष्टी भोगाव्या लागत आहेत.’ (हेही वाचा: सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका; नागरी निवडणुकीत ओबीसी उमेदवारांना 27 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती)

शेवटी ते म्हणतात, ‘भारतीय जनता पक्ष ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही. राज्यातील सगळ्या निवडणुकांमध्ये 30 हजार इतक्या मोठ्या संख्येने सदस्य असतात. त्यात अवघा 27% असलेला ओबीसी समाज 5 वर्ष स्थानीय स्वराज्य संस्थांच्या सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न या सरकारने केला.’