QuickLY
Socially
सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आज (8 फेब्रुवारी) ओबीसी राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्रष, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मोठ्या राज्यांसह संपूर्ण देशासाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) काय निर्णय देते याकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27% आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. आरक्षणाबाबत अभ्यास करुन राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला अंतरीम अहवाल महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. हा अहवालही न्यायालयासमोर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालात 27% राजकीय आरक्षणास संमती दिली असून तशी शिफारस केल्याचे समजते. आरक्षणासाठी गाव, तालुका आणि जिल्हा अशा विविध पातळींवर ओबीसी लोकसंख्येचा विचार करावा. त्याचा अभ्यास करुन लोखसंख्येच्या आधारावर आरक्षण ठरविण्यात यावे अशी शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली आहे. (हेही वाचा, OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी; अजित पवार यांची माहिती)
राज्यात पाठीमागील काही दिवसांपासून ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा जोरदार चर्चेत आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारने आपल्याकडे असलेला विविध संस्थांचा डेटा सुप्रीम कोर्टात झालेल्या गेल्या सुनावणी वेळी सादर केला होता. हा डेटा राज्या मागासवर्ग आयोगाला देण्यात यावा अशा सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने हा डाटा आयोगाला दिला. प्राप्त माहितीवरुन आयोगाने आपला अहवाल दिला. या अहवालात स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीमध्ये ओबीसींना 27% आरक्षण देताना 50% मर्यादा ओलांडू नये, शी शिफारस आयोगाकडून करण्यात आलीय. ओबीसी समाजाची लोकसंख्या 38 टक्केंपेक्षा जास्त असल्याचा प्राथमिक अंदाज देखील वर्तवण्यात आला आहे.
