Ajit Pawar | (Photo Credit: ANI)

ओबीसी आरक्षण (Obc Reservation) विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून ओबीसी राजकीय आरक्षण देण्याबाबतच्या विधेयकावर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ( Bhagat Singh Koshyari) यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिली आहे. राज्य सरकारने विधिमंडळात एक विधेयक मंजूर केले होते. हे विधेयक ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुकाच नकोत याबाबतचे होते. राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील पाठिमागील काही महिन्यांपासूनचे सख्य पाहता राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकावर राज्यपाल स्वाक्षरी करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

राज्यात ओबीसी आरक्षण मुद्द्यावरुन राजकारण कमालीचे तापले होते. राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका होऊ नयेत, असे सर्वच पक्षांचे मत होते. याबाबत महाविकासआघाडी सरकारने एक विधेयकही विधमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करुन घेतले होते. घटनात्मक तरतुदींनुसार विधिमंडळात मंजूर झालेले विधेयक राज्यपालांकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात येते. राज्यपालांची मंजूरी मिळताच या विधेयकाचे रुपांत कायद्यात होते. त्यामुळे राज्य सरकारने पाठविलेल्या 'राज्यातील निवडणुका घेऊ नयेत आणि 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यात यावे' याबाबतच्या विधेयकार राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्याने त्याचे रुपांत कायद्यात झाले आहे. (हेही वाचा, OBC Reservation: निवडणुका होणारच! आयोगाकडून सुधारीत तारखाही जाहीर; ओबीसी आरक्षण वाद वाढण्याची चिन्हे)

ओबीसी आरक्षणविषयक विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्याने या कायद्याला आगामी आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुत महत्त्व आले आहे. राज्यभरातील राजकीय पक्ष, नेतेमंडळी आणि असंख्य ओबीसी आणि इतर समाजाचे या कायद्याकडे लक्ष लागले होते. त्यामुळे ओबीसी समाजाला या कायद्यामुळे दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.

ट्विट

दरम्यान, राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी यााबाबत बोलताना सांगितले की, राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय निवडणुक आयोगाला बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे राज्यातील आगामी निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह घेऊ असाच आमचा प्रयत्न आहे. आता निवडणूक आयोग काय भूमिका घेतो याबाबत उत्सुकता आहे, असेही भुजबळ म्हणाले.