Mumbai Police | (Photo Credits: File Image)

भारतातील बँकिंग क्षेत्रात कधीकधी अशा घडामोडी घडतात ज्या सामान्य लोकांसाठी चिंतेचे कारण बनतात. आता मुंबईतील (Mumbai) न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या (New India Cooperative Bank) ग्राहकांवरही असेच संकट निर्माण झाले आहे. रिझर्व्ह बँकेने (RBI) या बँकेवर अनेक कठोर निर्बंध लादले आहेत, ज्यामुळे केवळ नवीन व्यवसायच थांबला नाही, तर ग्राहकांना स्वतःचे पैसे काढण्याचीही परवानगी नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाला बरखास्त केले. बँकेच्या निधीच्या गैरवापराच्या आरोपांमुळे, आरबीआयने 12 महिन्यांसाठी बँकेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आपल्या हाती घेतली आहे.

जनरल मॅनेजर आणि अकाउंट्स प्रमुखाविरोधात गुन्हा दाखल-

आता दादर पोलिसांनी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेचे जनरल मॅनेजर आणि अकाउंट्स प्रमुख हितेश मेहता यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिताच्या कलम 316(5) (बँकरकडून गुन्हेगारी विश्वासघात) आणि 61(2) (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. वरळी येथील रहिवासी देवश्री घोष यांच्या तक्रारीवरून 15 फेब्रुवारी रोजी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. आर्थिक गुन्हे शाखा या प्रकरणाचा तपास करत आहे. एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की, आरोपी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी 122 कोटी रुपयांचा अपहार केला, जे ग्राहकांनी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या प्रभादेवी आणि गोरेगाव शाखांमध्ये ठेवले होते.

आरबीआयच्या निर्णयानंतर, ठेवीदारांना त्यांच्या खात्यांमधून पैसे काढण्यास मनाई करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अनेक ठेवीदार बँकेच्या शाखांबाहेर जमले आहेत. बँकेच्या व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी, आरबीआयने श्रीकांत यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे, जे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक आहेत. तसेच, बँकेच्या व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

ठेवी 90 दिवसांच्या आत परत केल्या जातील-

माहितीनुसार, 31 मार्च 2024 पर्यंत, बँकेकडे 2,436 कोटी रुपयांच्या ठेवी आणि 1,175 कोटी रुपयांचे अग्रिम होते. सध्याच्या ठेवी संरक्षण नियमांनुसार, 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी विमा संरक्षित आहेत आणि 90 दिवसांच्या आत परत केल्या जातील. अधिकांश ठेवीदारांचे ठेवी या मर्यादेपेक्षा कमी आहेत. अशा ग्राहकांना त्यांचे दावे बँकेत सादर करावे लागतील. या घटनेनंतर, मुंबईतील न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या शाखांबाहेर घाबरलेल्या ठेवीदारांच्या रांगा दिसून आल्या, जे त्यांच्या आयुष्यभराच्या बचतीबद्दल चिंतित आहेत. बँकेच्या सध्याच्या तरलता स्थितीमुळे, ठेवीदारांना त्यांच्या बचत किंवा चालू खात्यांमधून कोणतीही रक्कम काढण्यास मनाई करण्यात आली आहे, मात्र कर्जे ठेवींविरुद्ध समायोजित करण्याची परवानगी आहे. (हेही वाचा: New India Co-operative Bank: मुंबईतील न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर आरबीआयचे निर्बंध; ग्राहकांच्या रांगा घाबरल्या)

आरबीआयचा निर्णय-

आरबीआयने स्पष्ट केले की 13 फेब्रुवारी 2025 पासून बँक कोणतेही नवीन कर्ज देऊ शकणार नाही किंवा जुन्या कर्जाचे नूतनीकरण करू शकणार नाही. याशिवाय, बँकेला कोणतीही नवीन गुंतवणूक करण्याची किंवा नवीन ठेवी स्वीकारण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. बँक कोणालाही पैसे देऊ शकणार नाही आणि तिची कोणतीही मालमत्ता विकू किंवा हस्तांतरित करू शकणार नाही. या कारवाईमागील कारण म्हणजे बँकेच्या व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटी आणि निधीच्या गैरवापराच्या तक्रारी हे आहे.

बँकेची कमकुवत आर्थिक स्थिती लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बँकेची रोखतेची स्थिती समाधानकारक नाही, त्यामुळे ठेवीदारांचे पैसे धोक्यात आले होते. ठेवीदारांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी, आरबीआयने या कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. ठेवीदारांनी लक्षात घ्यावे की, 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी विमा संरक्षित आहेत आणि 90 दिवसांच्या आत परत केल्या जातील. अधिक माहितीसाठी, ठेवीदारांनी बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी किंवा आरबीआयच्या सूचनांचे पालन करावे.