कोर्ट । ANI

महाराष्ट्रातील न्यायालयांमध्ये न्यायप्रविष्ठ खटले हा अनेकांच्या दृष्टीने चर्चा आणि चिंतेचा विषय ठरतो आहे. राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये दिवानी, फौजदारी आणि इतर असे सर्व मिळून जवळपास 52 लाख खटले प्रलंबित आहेत. या सर्व खटल्यांमध्ये सर्वाधिक खटले मुंबई, ठाणे, पुणे, पालघर आणि नागपूर जिल्ह्यांमध्ये आहेत. या जिल्ह्यांमध्येच प्रत्येकी जवळपास 5 लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. या खटले निकाली कधी निघणार आणि पीडितांना न्याय मिळणार तरी कधी? असा सवाल उपस्थित केला जातो आहे. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (National Judicial Data Grid) अर्थातचच एनजेडीजी (NJDG) द्वारे ही आकडेवारी पुढे आली आहे.

एनजेडीजी (NJDG) च्या आकडेवारीनुसार मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे व अहमदनगर सर्वाधिक खटले प्रलंबित (प्रत्येकी किमान 5 लाखांहून अधिक) असलेले जिल्हे आहेत. तर गोंदिया, गडचिरोली व नंदुरबार हे जिल्हे प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी असलेले जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये खास करुन दिवानी खटल्यांची संख्या अत्याल्प असल्याचे दिसून येते. प्रलंबित खटले लवकरात लवकर निकाली लागावेत यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढाकार घेत जीआयएस प्रणाली वर 'कोरोप्लेथ मॅप्स'ची मदत घेत एक आराखडा तयार करण्याबाबत सुविधा विकसीत केली आहे. ज्यामुळे हे खटले लवकरात लवकर निकाली निघण्याची आपेक्षा आहे. दुसऱ्या बाजूला एनजेडीजी च्या माध्यमातून सन 2022 पर्यंत राज्यातील खटल्यांची स्थिती कशी होती याबाबतही चित्र स्पष्ट झाले आहे.

'कोरोप्लेथ मॅप्स'मुळे पाठिमागील तीन दशकांमध्ये न्यायालयात प्रलंबीत असलेल्या खटल्यांचीही माहिती पुढे आली आहेच. ठाणे, पुणे, नागपूर या तीन जिल्ह्यांतमागच्या तीन दशकांमध्ये प्रलंबीत असलेली सुमारे 6 हजार प्रकरणे आहेत. तर प्रलंबित एकाही खटल्याची नोंद नसलेल्या जिह्यांमध्ये परभणी, हिंगोली, वाशिम व वर्धा आधी जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

पाठिमागील 20 वर्षांतील प्रलंबित खटल्यांची संख्या

एकूण प्रलंबित खटले- 52 लाख 1 हजार 630 खटले

फौजदारी प्रलंबित खटले- 35 लाख 75 हजार 861

दिवाणी प्रलंबित खटले- 16 लाख 25 हजार 769

30 वर्षांपासून प्रलंबित खटले- 24 हजार 821

20 वर्षांपासून प्रलंबित खटले- 60 हजार 393

दरम्यान, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो अर्थातच सीबीआयकडे असलेले आणि तपास सुरु असलेले असे भ्रष्टाचाराशी संबंधित सुमारे 6 हजार 841 खटले सुद्धा विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यामुळे हे खटले कधी निकाली निघणार याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.