QuickLY
Socially
कामानिमित्त अनेक नोकरदार महिलांना आपल्या मुलांना पाळणाघरात (Baby Sitting) ठेवावे लागते. मात्र आजकाल पाळणाघरात मुलांवर होणा-या अत्याचारांच्या घटनांमुळे मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आता खाजगी तसेच सरकारी संस्थांच्या पाळणाघरांना महापालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून येत्या 2 डिसेंबरपर्यंत परवानगीचे प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मटा ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ज्या संस्थांना अथवा व्यक्तींना सरकारच्या अनुदानावर ही संगोपन केंद्रे चालवायची असतील त्यांनी त्यासाठीचे प्रस्तावही सादर करावेत असेही महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
राज्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत तसेच खासगीरित्या चालविण्यात येणाऱ्या संगोपन केंद्रांसाठी शासनाने आचारसंहिता तसेच नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीच्या आधारे संगोपन केंद्र चालविण्यासाठही परवानगी दिली जाणार असून तसे प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन महापालिका प्रशासनाने संगोपन केंद्र चालकांना केले आहे. राज्य सरकारच्या नवीन आदेशानुसार यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे या संगोपन केंद्रांना परवानगीची आवश्यकता भासणार आहे.
विनाअनुदानित संगोपन केंद्रांसाठी महापालिकेची केवळ नोंदणी आवश्यक राहणार आहे. या नोंदणीचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्यावरील अंतिम निर्णय हा महापालिकेची महिला व बालकल्याण समिती घेणार आहे.
पाळणाघर चालवणा-यांनी येत्या 2 डिसेंबरपर्यंत आपले प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभागात उपलब्ध करण्यात आली आहे.
