Mumbai: 'उच्च शिक्षित पत्नी पतीकडून मदत घेण्यासाठी पात्र नाही'; उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय
Bombay High Court | (Photo Credits: ANI)

कोणती महिला पतीकडून भरणपोषण (Maintenance) मिळवण्यासाठी पात्र आहेत, याबाबत उच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. दंतचिकित्सक असलेल्या एका महिलेला, तिने तिच्या पतीविरुद्ध दाखल केलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात अंतरिम मदत नाकारून, असे उच्च शिक्षित (Qualified) अर्जदार पतीकडून भरणपोषण मिळण्यास पात्र नाही असे निरीक्षण शहर दंडाधिकारी यांनी नोंदवले आहे. न्यायदंडाधिकारी यांनी नमूद केले की महिला एक डॉक्टर आहे आणि ती मुंबईसारख्या महानगरात राहते.

न्यायालयाने पुढे नमूद केले, महिला अशा मोठ्या शहरात काम करू शकते व तिला मुंबईत तिच्या योग्यतेची नोकरी सहज मिळू शकते. तिने 2010 - 11 मध्ये तिची बीडीएस पदवी पूर्ण केली आहे. महिलेने तिच्यासोबत राहणाऱ्या 5 आणि 3 वर्षांच्या तिच्या दोन मुलांसाठी, पतीकडून महिन्याला 1 लाख 10 हजार रुपये मिळावेत यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. 2018 मध्ये जेव्हा ती तिच्या दुस-या मुलासह गरोदर होती तेव्हा तिने तिचे राजस्थानमधील विवाहित घर सोडले होते.

तेव्हापासून ती मालाडमध्ये आई-वडील आणि मुलांसोबत राहत आहे. तिच्या याचिकेत तिने सांगितले की, तिचा नवरा व्यवसाय करतो, चांगले पैसे कमावतो, 3,500 चौरस फुटाच्या व्हिलामध्ये राहतो आणि त्याच्या कुटुंबाकडे चार कार आहेत. तर दुसरीकडे, आपण गेल्या तीन वर्षांपासून गृहिणी आहोत व आपल्यावर अपल्या लहान मुलांची जबाबदारी आहे. सध्या आपले सर्व खर्च आपले पालक करत आहेत. तिने न्यायालयाला विनंती केली होती की, कोर्टाने तिच्या नवऱ्याला तिच्यासाठी मुंबईत राहण्यासाठी पैसे देण्याचे निर्देश द्यावेत.

न्यायालयाने सांगितले की, ती तिच्या पालकांसोबत अशा घरात राहत आहे, जिथे तिला राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कारण कायदा मुलगा आणि मुलगी यांना पालकांच्या मालमत्तेतील हक्कांच्या बाबतीत समान वागणूक देतो. त्यामुळे तिला राहण्यासाठी वेगळे भाडे मिळण्यासंदर्भात दिलासा मिळू शकत नाही. न्यायदंडाधिकारी असेही म्हणाले की आपला पती किंवा त्याच्या कुटुंबासोबत राहण्यासाठी महिलेकडून कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. (हेही वाचा: पत्नीचा न्यूड फोटो अपलोड केल्याप्रकरणी 30 वर्षीय व्यक्तीला मुंबई पोलिसांकडून अटक)

अखेर न्यायालयाने, पतीला तो सधन कुटुंबातील आहे व त्याचे वडील दोन वेळा आमदार राहिले आहेत ही बात लक्षात घेऊन, दोन मुलांच्या देखभालीसाठी मासिक 20,000 रुपये आपल्या पत्नीला देण्याचे निर्देश दिले.