Bombay High Court | (Photo Credits: ANI)

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) येस बँक (Yes Bank) लिमिटेडला मायक्रोफायबर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला आधार कार्ड (Aadhaar Card) सक्तीने मागितल्याबद्दल आणि बँक खाते उघडण्यास नकार दिल्याबद्दल 50,000 रुपये दंड ठोठावला आहे. ही कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 च्या ऐतिहासिक निकालाच्या विरोधात आधार कार्डाची सक्ती केल्यामुळे झाली, ज्यामध्ये खासगी संस्थांना आधार कार्ड मागण्यास मनाई करण्यात आली होती. या प्रकरणात, मायक्रोफायबर्स प्रायव्हेट लिमिटेडने जानेवारी 2018 मध्ये बँक खाते उघडण्यासाठी अर्ज केला होता, परंतु येस बँकेने आधार कार्ड अनिवार्य असल्याचे सांगितले. या घटनेमुळे बँकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मुंबईस्थित कंपनी मायक्रोफायबर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, आपल्या मालमत्तेच्या भाड्याच्या व्यवहारासाठी बँक खाते उघडण्याचा प्रयत्न करत होती. जानेवारी 2018 मध्ये त्यांनी येस बँकेत खाते उघडण्यासाठी अर्ज केला, परंतु बँकेने सांगितले की आधार कार्डशिवाय खाते उघडता येणार नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्येच खासगी संस्थांना आधार मागण्यास मनाई केली होती. या निकालानुसार, बँकांसह खासगी संस्थांना आधार कार्डाची मागणी करण्याचा अधिकार नाही, परंतु येस बँकेने या आदेशाचे पालन केले नाही. यामुळे मायक्रोफायबर्सने जून 2018 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.

या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 26 जून 2025 रोजी केली. मायक्रोफायबर्सच्या वतीने वकील नीयम भासिन यांनी युक्तिवाद केला, तर येस बँकेकडून कोणतेही प्रतिनिधी किंवा वकील न्यायालयात हजर राहिले नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, बँकेने आधार कार्डाची सक्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन केले, ज्यामुळे कंपनीला त्यांच्या मुंबईतील मालमत्तेचे भाडे मिळवण्यात अडचणी आल्या. यामुळे कंपनीला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले, कारण जानेवारी 2018 ते जानेवारी 2019 पर्यंत त्यांना बँक खाते उघडता आले नाही. (हेही वाचा: Cyber Fraud Case In Jalgaon: जळगावमधील 73 वर्षीय निवृत्त वैद्यकीय अधिकाऱ्याची डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यात 31 लाख रुपयांची फसवणूक; आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 26 सप्टेंबर 2018 च्या अंतिम निकालानंतर, येस बँकेने 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी निवेदन दिले होते की, ते आता आधार कार्डाची मागणी करणार नाहीत आणि याचिकाकर्त्यांचे खाते उघडतील. त्यानुसार, जानेवारी 2019 मध्ये खाते उघडण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने नमूद केले की, सप्टेंबर 2018 नंतरही बँकेने खाते उघडण्यास उशीर केला, ज्याला कोणतेही कायदेशीर समर्थन नव्हते. याचिकाकर्त्यांनी 10 लाख रुपये नुकसानभरपाईची मागणी केली होती, कारण त्यांना एक वर्षभर मालमत्तेचे भाडे मिळाले नाही, ज्यामुळे दरमहा 1.5 लाख रुपये नुकसान झाले. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी अवास्तव मानली आणि बँकेला 50,000 रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम याचिकाकर्त्यांनी निकालाची प्रत बँकेला सादर केल्यानंतर आठ आठवड्यांत द्यावी, असे न्यायालयाने निर्देशित केले.